राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार अंतिम आणि मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केली जाणार असून डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या निवडणुका अपेक्षित आहेत, असे निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीसाठी 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला आहे. त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे. निवडणूक विभाग आणि निर्वाचक गणनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे आणि पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरुस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. हरकती आणि सूचनांच्या अनुषंगाने केवळ मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून निवडणूक विभाग किंवा निर्वाचक गण बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरुस्त्या हरकीत आणि सूचनांच्या अनुषंगाने करण्यात येतात, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
राज्यात मागील दोन-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्याचे नियोजन राज्य निवडणूक आयोगाकडून केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात 32 जिल्हा परिषदा व 336 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.
जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग आणि पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय प्रारुप मतदार यादी 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर 14 ऑक्टोबर 2025पर्यंत हरकती आणि सूचना दाखल करता येतील.
एक लाख ईव्हीएम मध्य प्रदेशकडून घेणार
राज्य निवडणूक आयोगाकडे फक्त 65 हजार मशिन्स उपलब्ध आहेत. निवडणुकीपूर्वी आणखी 20 हजार मशिन्स खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ऑर्डर देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी आयोगाला पावणे दोन लाख मशिन्स लागणार आहेत. 1 लाख मशिन्स मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाकडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत.
