शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला यश आले असून जोगेश्वरीतील अत्यंत धोकादायक स्थितीत असलेल्या पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास अखेर मार्गी लागला आहे. पीएमजीपी वसाहतीमधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी प्राप्त झालेल्या निविदेला गृहनिर्माण विभागाने अंतिम मान्यता देत आज कार्यादेश जारी केले आहेत. तब्बल 473 कोटी रुपये खर्च करून येथील 17 इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे त्यामुळे येथील 984 सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे 5000 रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जोगेश्वरी पीएमजीपी या वसाहतीत 17 इमारती आहेत. या वसाहतीमध्ये 942 निवासी व 42 अनिवासी अशा एकूण 984 गाळेधारकांचे वास्तव्य आहे. संरचनात्मक अहवालानुसार या इमारती अत्यंत जीर्णावस्थेत आहेत. पावसाळ्यात येथील रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागते. या वसाहतीच्या पुनर्वसन व विक्री घटकाचे बांधकाम करण्यासाठी म्हाडाने ईपीसी कंत्राटदार नेमण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या आणि अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता.
पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव पाठवूनदेखील मान्यतेस विलंब होत होता. हा प्रस्ताव त्वरित मंजूर करावा यासाठी जोगेश्वरी विधानसभेचे शिवसेना आमदार अनंत (बाळा) नर यांनी नुकतीच गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांची भेट घेत पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आज कार्यादेश जारी करत बांधकामासाठी ईपीसी कंत्राटदार म्हणून बी.जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन या कंपनीची निवड करून काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते निर्देश
या धोकादायक वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून व्हावा अशी बहुसंख्य रहिवाशांची मागणी होती. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 26 मे 2022 रोजी वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीत या वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून करावा असे निर्देश दिले. याचा पाठपुरावा सातत्याने विद्यमान आमदार अनंत (बाळा) नर करत होते. अखेर पुनर्विकासाचे स्वप्न मार्गी लागल्यामुळे रहिवाशांनी जल्लोष करीत शिवसेनेचे आणि शासनाचे आभार मानले आहेत.
