>> रतींद्र नाईक
नापास मुलांना पुढच्या वर्गात ढकलण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलण्याचा निर्णय चांगल्या आणि दर्जेदार शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारा नाही असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने मुंबई विद्यापीठासह राज्यभरातील इतर विद्यापीठांना नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पहिल्या वर्षात सर्वच विषयात उत्तीर्ण न होताही दुसऱया वर्गात ढकलले जाते. एटीकेटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्याला मागच्या वर्षाची परीक्षा देता येते तसे विद्यापीठाचे परिपत्रक असून याचा लाभ न मिळाल्याने पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात शिकणाऱया एलएलबीच्या विद्यार्थ्याने हायकोर्टात याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. 22 सप्टेंबर रोजी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने उच्च न्यायालयाला कळवले की महाराष्ट्रातील बहुतेक बिगर-कृषी विद्यापीठांनी आपल्या परिपत्रकासारखेच धोरण अवलंबले आहे तर राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, फेब्रुवारी 2025 च्या जीआरच्या आधारे अनेक विद्यापीठांनी असे निर्णय घेतले आहेत. या माहिती नंतर हायकोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले. खंडपीठाने या धक्कादायक परिपत्रकाबद्दल सावित्रीबाई विद्यापीठासह सरकारला जाब विचारला एवढेच नव्हे तर हे परिपत्रक तर्काच्या पलीकडे असल्याचे नमूद करत याचिकाकर्त्याची मागणी खंडपीठाने फेटाळून लावली. तसेच राज्यातील बिगर-कृषी विद्यापीठांना नोटीस बजावत या प्रकरणात शिक्षणाचे हित जपण्यासाठी न्यायालयाने वरिष्ठ वकील दरायुस खंबाटा यांची ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून नियुक्ती करत पुढील सुनावणी 11 नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
सरकार म्हणते
राज्य सरकारच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, 10 फेब्रुवारी, 2025 च्या जीआरवर अवलंबून, अनेक विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्षात अनुत्तीर्ण होऊनही पुढील वर्षाच्या अभ्यासक्रमात आणि काहीवेळा तिस्रया वर्षाच्या अभ्यासक्रमातही प्रवेश दिला आहे. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, प्रथमदर्शनी, आम्हाला असे आढळले की, असा जीआर दर्जेदार आणि चांगल्या शिक्षणाच्या उद्दिष्टाला पूरक नाही.
न्यायालय काय म्हणाले
एका महान आणि आदरणीय शिक्षणतज्ञ श्रीमती सावित्रीबाई फुले यांचे नाव धारण करणाऱया विद्यापीठाने हे धक्कादायक परिपत्रक लागू केले आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी ते चांगले ठरणार नाही.
पुणे विद्यापीठाचे परिपत्रक तंत्रज्ञान-प्रेमी असलेल्या, ज्ञान सहज उपलब्ध असणाऱया आणि तांत्रिक प्रगतीचा फायदा घेऊन परीक्षेत उत्तम कामगिरी करणाऱया पिढीसाठी शिक्षणाचे मानक कमी करत आहे.
