लेह – लडाखला राज्याचा दर्जा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी उपोषण करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर त्यांच्या पत्नी गीतांजली जे आंगमो यांनी केंद्र सरकारच्या सर्व आरोपांचा निषेध केला आहे. उपोषणाच्या दरम्यान झालेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला आणि ५० हून अधिक लोक जखमी झाले होते.
आंगमो यांनी सांगितलं की, सोनम वांगचुक यांना अटक होऊन ४८ तासांहून अधिक वेळ झाला असून अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी संपर्क साधलेला नाही. वांगचुक यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये जामीनाविना दीर्घ काळासाठी ताब्यात ठेवता येतं.
गीतांजली आंगमो म्हणाल्या की, ‘ही कारवाई फक्त उपोषणामुळे नाही, तर गेली चार वर्षं सरकारविरुद्ध आवाज उठवण्याची किंमत आम्ही भोगतो आहोत. लडाखसाठी विधानसभा आणि सहावा अनुसूची लागू करण्याच्या मागणीसोबतच सरकारला लक्षात आणून दिलं जात होतं की, लोकांची आशा आता अपेक्षाभंगात बदलत चालल्या आहेत’.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंटेलिजन्स ब्युरोचे अधिकारी त्यांच्याकडे येऊन त्यांच्या ‘हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह्स, लडाख (HIAL)’ या संस्थेला परदेशी निधीसाठी लागणाऱ्या परवानगीबाबत धमकी देत होते. वांगचुक हे ‘SECMOL’ या १९८८ मध्ये स्थापन झालेल्या संस्थेचेही सहसंस्थापक आहेत. SECMOL कडे आधीच FCRA अंतर्गत परदेशी निधी स्वीकारण्याची परवानगी होती, पण गेल्या आठवड्यात गृह मंत्रालयाने ही परवानगी रद्द केली.
आंगमो यांनी स्पष्ट केलं की, वांगचुक यांचा पाकिस्तान दौऱ्याशी काहीही संबंध नाही. ‘मोदी चीनला जातात, मोहम्मद युनुसशी हस्तांदोलन करतात, तर मग वांगचुक यांनी परदेशी लोकांशी संवाद साधल्यामुळे त्यांच्यावर संशय का?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
गृह मंत्रालयाने वांगचुक यांच्यावर दिलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना आंगमो म्हणाल्या, ‘ते हिंसेचं कधीच समर्थन करत नाही. त्यांनी उपोषण थांबवलं कारण हिंसाचार वाढू नये असं त्यांना वाटत होतं. ते शांततेच्या मार्गाने लढणारे आहेत’.
आंगमो यांनी FCRA उल्लंघनाच्या आरोपांवरही उत्तर दिलं. ‘आम्ही केवळ अन्न स्वायत्ततेसाठी अभ्यास केला होता, तो ‘राष्ट्रीय सार्वभौमत्वा’साठी धोकादायक कसा ठरतो? ही तर फार हास्यास्पद बाब आहे’, असं त्या म्हणाल्या. त्यांनी नमूद केलं की, HIAL साठी त्यांनी परवानगी मागितली होती पण ती नाकारण्यात आली कारण ‘FCRA परवाना हे सरकारने आमच्यावर दबाव टाकण्यासाठी वापरलेलं हत्यार होतं.’
एनडीटीव्हीने यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. वांगचुक यांनीही वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं की, त्यांच्या संस्थेने परदेशी संस्थांशी केवळ व्यावसायिक व्यवहार केले आहेत, कोणतेही ‘डोनेशन’ घेतलेले नाहीत आणि सर्व कर भरले गेले आहेत.
गृह मंत्रालयाने आरोप केला की वांगचुक यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे हिंसाचार उफाळून आला. पण आंगमो यांच्या मते, ‘ते उपोषण करत असताना, हिंसाचार दुसऱ्या ठिकाणी घडत होता. लोकांनी स्वतः कबूल केलं की वांगचुक जबाबदार नाहीत’.
२०१९ मध्ये विशेष दर्जा रद्द करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केल्यानंतर सुरुवातीला स्थानिकांमध्ये आनंदाची लाट होती. पण आता विधानसभा आणि सहाव्या अनुसूचीच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने असंतोष वाढला आहे. लेह आणि कारगिलमधील बौद्ध आणि मुस्लिम समुदायही आता एकत्र येऊन या मागण्या करत आहेत.
