>> प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शताब्दी महोत्सव आज नेमका गांधीजींच्या जयंतीलाच साजरा होत आहे. ते आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दलितांना पुणे करारातून आरक्षणाच्या रूपाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देणाऱ्या संविधानिक अधिकाराचे जनक आहेत, पण अनुसूचित जाती आणि जमातींचे दैन्य, दास्य हे स्वातंत्र्याला 75 वर्षे होऊनही कायम राहिले आहे. त्यांच्या बाबतीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे म्हणणे काय आहे?
हिंदू धर्म हा सहिष्णू आणि परिवर्तनशील आहे. त्यामुळेच त्यात सुधारणावादी भूमिकेतून बुद्ध, महावीर आणि गुरू नानक यांच्या अनुक्रमे बुद्ध, जैन, शीख या धर्मांचा उदय होऊ शकला. भारत भूमीत त्यांचा जन्म झालेला असल्यामुळेच भारतीय संविधानाने त्या चारही धर्मांना 25 व्या कलमानुसार एका माळेत गुंफले आहे, पण त्यांच्यात सद्भाव आणि सलोखा राखण्याच्या त्यामागील राज्यघटनेच्या उदात्त उद्दिष्टाशी आजच्या काळात राज्यकर्त्यांकडून बांधिलकी जपली जात आहे काय?
1932 सालात पुणे करार झाला तेव्हा हिंदू समाजाचे नेतृत्व हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापूर्वी हिंदू महासभेकडे होते. त्या कराराचे चेहरेमोहरे गांधीजी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जरूर होते, पण प्रत्यक्षात मात्र तो करार हिंदू आणि अस्पृश्य या दोन समाजांमधला होता. त्यामुळेच त्यावर अस्पृश्यांतर्फे डॉ. आंबेडकर आणि हिंदू महासभेतर्फे पंडित मदन मोहन मालवीय यांच्या सारख्या हिंदू नेत्यांनी स्वाक्षरी केली होती. त्या करारातून स्वतंत्र मतदारसंघाच्या बदल्यात अनुसूचित जातींसाठी शिक्षण, नोकऱ्या आणि सत्तेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा देण्यात आल्या. तो पुणे करार राज्यघटनेत दलितांचा संविधानिक अधिकार बनला, पण त्यासाठी स्वतंत्र मतदासंघाच्या अनुसूचित जातींनी केलेल्या त्यागाशी नंतर इमान राखले गेले आहे काय?
राज्यकर्त्यांनी तर पुणे कराराचा उघडपणे भंग चालवला असून अनुसूचित जातींशी तो सरळ विश्वासघात आहे. आधी आरक्षण धोरणाच्या अंमबजावणीत उदासीन राहून राखीव जागांच्या अनुषेशाचा डोंगर उभा केला. नंतर आरक्षणाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी खासगीकरणाची शक्कल लढवली अन् आता तर आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याच्या नावाखाली ‘अनुसूचित जाती’ या संविधान संमत वर्गाला सुरुंग लावून जाती कलह माजवण्यात येत आहे.
अनुसूचित जातींना स्वतंत्र मतदारसंघ नाकारताना त्यातून हिंदू समाजात फूट पडेल अशी भूमिका गांधीजींनी घेतली होती, पण आता राज्यकर्ते स्वतः हून अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडत असतील तर मोडीत काढलेल्या पुणे कराराला आम्ही तरी का बिलगून बसायचे, असा सवाल अनुसूचित जातींनी आज विचारला तर तो गैर ठरवता येणार नाही.
भारतीय संविधानाने 17 व्या कलमाद्वारे कायदेशीररीत्या अस्पृश्यतेचे निर्मूलन केले आहे. जातीभेद हा गुन्हा ठरवण्यात आला असून त्याद्वारे राज्यघटनेने समतेचा अधिकार प्रस्थापित केला आहे. अनुसूचित जातींना होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी 1989 सालात अमलात आणलेल्या ‘ऍट्रोसिटी ऍक्ट’चे मूळ हे 17 व्या कलमात आहे. मात्र जातीभेद नष्ट होण्याऐवजी निरनिराळ्या नव्या रूपांत अनुसूचित जातींना तो पिडत आहे, तर दुसरीकडे ऍट्रोसिटी ऍक्टला अंमलबजावणीच्या पातळीवर पराभूत करण्यात येत आहे. त्या कायद्याखाली दाखल गुन्ह्यांमध्ये आरोपींचे गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. यासंदर्भातील अनुसूचित जाती आयोग आणि नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडील आकडेवारी निराशा करणारी व चिंताजनक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अनुसरून बौद्ध झालेल्या समाजाचा अपवाद सोडला तर अनुसूचित जातींमधील बहुसंख्य जाती आणि त्यांची मोठी लोकसंख्या ही आजही अधर्मांतरित म्हणजे हिंदूच आहे, पण धर्मांतरित आंबेडकरी समाजासह महाराष्ट्रातील 59 आणि देशभरातील 1208 अनुसूचित जातींशीही होणारा भेदभाव, अन्याय, अत्याचार देशभरात आजही सुरूच आहे.
त्यांना ही कसली शिक्षा दिली जात आहे?
(लेखक शिक्षणतज्ञ आणि आंबेडकरवादी विचारवंत आहेत.)
