शनिशिंगणापूर येथील शनैश्वर देवस्थानावर जिल्हाधिकारी हेच प्रशासक म्हणून राहतील त्यांच्या नियुक्तीबाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा व शनिमंदिरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची दक्षता घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वि. भा. कंकणवाडी व न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांनी आज दिला.
राज्य सरकारने शनिशिंगणापूर देवस्थानवर 2018 चा कायदा लागू केला. त्याची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबर 2025 रोजी करण्यात आली. त्याच दिवशी कलम 36 नुसार अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकपदी नियुक्ती केली. याच प्रशासक नियुक्तीला शनिशिंगणापूर देवस्थान न्यासाचे अध्यक्ष भागवत बानकर व विश्वस्तांनी संभाजीनगर खंडपीठात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. खंडपीठात दाखल याचिकेत सरकारी वकील काळे यांनी प्रशासकांनी पदभार स्वीकारून स्थळ पंचनामा मीटिंग केल्यानंतर प्रशासकीय कार्यालय सील केल्याची माहिती न्यायालयात सादर केली.
याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. सतीश तळेकर यांनी खंडपीठात विश्वस्त मंडळाचा कार्यकाल डिसेंबर 2025पर्यंत असताना शासनाने विश्वस्तांना पूर्वसूचना न देता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता न्यासावर प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. प्रशासक नियुक्ती अवैध असून, राजकीय हेतूने नियुक्ती केली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून जिल्हाधिकारी यांनी पदभार स्वीकारला आहे का? अशी विचारणा करून संभाजीनगर खंडपीठाने राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी यांची प्रशासकपदी नियुक्त केलेला निर्णय तूर्त ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे तसेच मंदिरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश दिले.
मंदिराचा कारभार पाहण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी नेमलेल्या कार्यकारी समिती व विद्यमान विश्वस्त मंडळ यांच्याकडून दावे-प्रतिदावे केले जात असून, न्यायालयाच्या आदेशाचा संभ्रम निर्माण करण्यात येत आहे. यावेळी खंडपीठाने प्रतिवादी राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, न्यासाचे प्रशासक अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटिसी बजावली असून, 4 नोव्हेंबरपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच याप्रकरणी 10 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणीची तारीख ठेवण्यात आले आहे.
विश्वस्तांची हातघाई का?
गैरव्यवहारच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शनी मंदिर ताब्यात घेतले असून, 22 सप्टेंबरला त्याची अंमलबजावणी करून जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांची प्रशासकपदी नियुक्ती केली. जिल्हाधिकाऱयांनी पदभार स्वीकारून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांची नेमणूक करत कार्यकारी समितीकडे कारभार सोपविला. दरम्यान, देवस्थान ज्ञासाचे अध्यक्ष भागवत बनकर व विश्वस्त मंडळाने प्रशासक नियुक्तीला संभाजीनगर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत विश्वस्तांचा कार्यकाल असताना देवस्थान बरखास्त कसे केले. आर्थिक व्यवहार व कारभारावर विश्वस्तांचा अधिकार असल्याने दावे-प्रतिदावे रंगले आहेत. विश्वस्तांचा कार्यकाल केवळ तीन महिने उरला असताना विश्वस्त मंडळाकडून थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा नेमका हेतू काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. विश्वस्तांची हातघाई ही गैरव्यवहाराला पांघरून घालण्याचा प्रकार तर नाही ना, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
