गृहनिर्माण सोसायटीच्या कार्यकारिणी मंडळातील आठपैकी चार पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यास उर्वरित चार सदस्य सोसायटीचा कारभार चालवू शकत नाहीत, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कार्यकारिणी मंडळातील अर्ध्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर संबंधित कार्यकारिणी मंडळाकडे कोणतेही कायदेशीर अधिकार राहत नाहीत. हे मंडळ सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करू शकत नाही. कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही, असेही न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.
खार येथील पुरुषोत्तम भगवान गृहनिर्माण सोसायटीच्या कार्यकारिणी मंडळातील आठपैकी चार सदस्यांनी राजीनामा दिला. राजीनामा दिलेल्या सदस्यांनी हे मंडळ बरखास्त करून नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी निबंधकाकडे केली. निबंधकाने सोसायटीवर प्रशासक नेमून निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात उर्वरित चार पदाधिकारी यांनी अपील दाखल केले. हे अपील फेटाळण्यात आले. सहकार मंत्र्यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्याविरोधात या चार पदाधिकारी यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
न्या. बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. निबंधकांनी प्रशासक नेमण्याऐवजी अन्य सोसायटी सदस्यांपैकी काहींची नेमणूक करायला हवी होती. किंवा एक समिती स्थापन करायला हवी होती. सर्वसाधारण सभेत पदाधिकारी निवडले गेले असते, असा दावा या सदस्यांनी केला. न्यायालयाने हा दावा अमान्य करत ही याचिका फेटाळून लावली.
निबंधकांना अधिकार
आठपैकी चार पदाधिकारी यांनी राजीनामा दिल्यास हरकती व सूचना न मागवता सोसायटी हितासाठी योग्य तो निर्णय घेण्याचा अधिकार निबंधकांना आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दोन आठवड्यांत निवडणूक घ्या
या सोसायटीच्या कार्यकारिणी मंडळासाठी येत्या दोन आठवड्यांत निवडणूक घ्या, असे आदेश न्यायालयाने निबंधकांना दिले आहेत.
