अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजमध्ये शेतकरी कर्जमाफी करण्याचे टाळले आहेच, पण जाहीर केलेल्या पॅकेजपैकी बहुतांशी रक्कम ही यापूर्वी जाहीर केलेल्या वेगवेगळ्या योजनांची बेरीज आहे. 31 हजार 628 कोटी रुपयांपैकी केवळ रब्बी हंगाम उभा करण्यासाठी देऊ केलेले 6 हजार 500 कोटी रुपयांचीच नवीन तरतूद असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, शेतमजुरांना श्रम नुकसानभरपाई म्हणून 39 हजार रुपये, पीक नुकसानभरपाई म्हणून प्रति एकरी 50 हजार रुपये जाहीर करावेत, अन्यथा किसान सभेच्या वतीने 10 ऑक्टोबरला रोजी सर्व तहसील कार्यालयांवर मोर्चे काढून आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे डॉ. अशोक ढवळे, जे.पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख यांनी म्हटले आहे.
