बिहारमधील मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवण्याबाबत स्पष्टता हवी आहे. SIR वैधतेबाबतचा निर्णय अंधारात घेता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने एडीआरला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच गुरुवारपर्यंत मतदारयादीतून नावे हटवण्याबाबत याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांवर उत्तर तयार करण्यास सांगितले आहे. वेळी खंडपीठाने निवडणूक आयोग तसेच याचिकाकर्त्यांना अनेक प्रश्न विचारले.
बिहारमध्ये विशेष मतदारयादी पुनर्निरीक्षण सुधारणा केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेल्या अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नावांवर अधिक स्पष्टता आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. बिहारमध्ये एसआयआरच्या वैधतेबाबत निर्णय अंधारात घेता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या किमान १००-२०० व्यक्तींची उदाहरणे असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मतदारांची नावे अन्याय्य पद्धतीने वगळण्याच्या दाव्यांवर निवडणूक आयोग तसेच असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि विविध राजकीय पक्षांसह याचिकाकर्त्यांना अनेक प्रश्न विचारले. न्यायाधीश बागची यांनी अंतिम यादीत नावे जोडणे आणि वगळणे याबाबत निवडणूक आयोगात काही गोंधळ असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले.
न्यायाधीशांनी सांगितले की ३० ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झालेल्या मसुदा यादीत ६५ लाख मतदार वगळण्यात आले आहेत. त्यावेळी न्यायालयाने मृत्युमुखी पडलेल्या किंवा बिहारमधून बाहेर पडलेल्या लोकांना वगळण्यास हिरवा कंदील दिला होता. परंतु निवडणूक आयोगाला सांगितले की हटवलेल्या नावांचा डेटा जिल्हा निवडणूक कार्यालयांमध्ये प्रकाशित केला पाहिजे. अंतिम यादीतील मतदारांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे, परंतु या जोडलेल्या नावांच्या ओळखींबद्दल गोंधळ आहे का, असेही न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले. ही वगळलेल्या नावांची भर आहे की स्वतंत्र नवीन नावांची भर आहे? असा सवालही त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की त्यापैकी बहुतेक नवीन मतदार आहेत. न्यायमूर्ती बागची यांनी नंतर सांगितले की न्यायालयाला स्पष्टतेची आवश्यकता आहे आणि ते न्यायालयाचा हस्तक्षेप म्हणून नव्हे तर निवडणूक प्रक्रियेला मदत करण्यासाठी एक कृती म्हणून पाहिले पाहिजे. तुमच्याकडे मसुदा आणि अंतिम यादी आहे. आम्हाला स्पष्टपणे माहिती द्या, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मात्र याचिकाकर्त्यांना विचारले की चुकीच्या पद्धतीने वगळण्याचा दावा करणारा कोणीही न्यायालयात का हजर झाला नाही. त्यांनी असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेल्या वकील प्रशांत भूषण यांना समाजातील असुरक्षित घटकांमधील मतदारांना चुकीच्या पद्धतीने वगळल्याचे दाखविण्यासाठी किमान १०० ते २०० लोकांची उदाहरणे सादर करण्यास सांगितले. भूषण यांनी विचारले, असे किती लोक येतील? निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार हरकती आणि हटवण्याचे कारण वेबसाइटवर द्यावे लागते. वेबसाइटवर काहीही टाकण्यात आलेले नाही. त्यांनी स्वतःचे नियम, मार्गदर्शक तत्वे, नियमावली इत्यादींचे उल्लंघन केले आहे, असेही ते म्हणाले.
या टप्प्यावर निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला विनंती केली की याचिकाकर्त्यांना महिला, गरीब लोक आणि मुस्लिमांना मोठ्या प्रमाणात वगळण्याबाबत त्यांनी केलेल्या दाव्यांचे शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले पाहिजे. अधिवक्ता निजाम पाशा यांनी न्यायालयाला सांगितले की ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत असे अनेक लोक अजूनही निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची वाट पाहत आहेत आणि तो आदेश मिळाल्यावरच ते दावे दाखल करू शकतात.
ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी असेही सांगितले की, ज्या व्यक्तींची नावे वगळण्यात आली आहेत ( सुमारे ३.६६ लाख) त्यांना कोणतीही सूचना मिळाली नाही, किंवा वगळण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यांना सूचना नसल्याने ते अपील करू शकत नाहीत, असे ते म्हणाले. अपीलाची तरतूद आहे परंतु माहिती नसल्याने अपील करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही ते म्हणाले.
न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावेळी सांगितले की, जर न्यायालयाला या 3.66 लाख लोकांची यादी मिळाली तर निवडणूक आयोगाला त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले जातील. प्रत्येक व्यक्तीला अपील करण्याचा अधिकार आहे, असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की न्यायालय अंधारात निर्णय घेऊ शकत नाही आणि याचिकाकर्त्यांना पुरावे देण्यास आणि निवडणूक आयोगाला स्वतःची खात्री करण्यास सांगितले. न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की प्रश्न असा आहे की – न्यायालयाने ही प्रक्रिया कोणासाठी करायची आहे? जेव्हा प्रत्यक्षात चुकीचे नाव वगळले जाते तेव्हाच न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असे ते म्हणाले.
आम्हाला मतदार यादीतून वगळण्यात आलेले आणि अपील दाखल न करणारे लोक जाणून घ्यायचे आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत पुढे म्हणाले. त्यांनी याचिकाकर्त्यांना आठवण करून दिली की असे बेकायदेशीर स्थलांतरित देखील आहेत जे उघड होऊ इच्छित नाहीत. एडीआरने न्यायालयाला सांगितले की प्रत्येक वगळण्यात आलेल्या वैयक्तिक मतदाराला न्यायालयात शपथपत्र दाखल करणे अशक्य आहे तेव्हा हे टिप्पण्या करण्यात आल्या. आम्हाला अपील दाखल करायचे आहे परंतु त्यांच्याकडे आदेश नाही असे म्हणणाऱ्या १००-२०० लोकांची यादी असू द्या,” न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर एडीआरला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आणि आयोगाला याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांवर गुरुवारपर्यंत, पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत उत्तर तयार करण्यास सांगितले.
