कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने कचरा संकलनासाठी सुमित एन्कोप्लास्ट या खासगी कंपनीला दिलेले कंत्राट वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असतानाच राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धम्मपाल मेश्राम यांनी पालिकेला भेट देऊन घनकचरा संकलन आणि व्यवस्थापन यासंदर्भातील सादरीकरण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या. मात्र याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगून अधिकाऱ्यांनी हात वर केले. यावर कोट्यवधी रुपयांच्या ठेक्याची फाईल गायब होतेच कशी? असा संताप व्यक्त करत मेश्राम यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सुमित कंपनीला नियम डावलून ठेका दिल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कल्याण जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी यापूर्वी केला होता. आता फाईल गायब होण्याच्या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा ही कंपनी वादात सापडली आहे.
राज्य अनुसूचित जाती-जनजाती आयोगाशी संबंधित विषयांच्या तपासणीसाठी मेश्राम यांनी बुधवारी केडीएमसी मुख्यालयाला भेट दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड यांच्यासह उपायुक्त तसेच सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. जवळपास साडेपाच तास बैठक चालली. बैठकीत मेश्राम यांनी कचरा संकलन ठेकेदाराची नियुक्ती, एमओयू तसेच प्रोजेक्ट रिपोर्ट यांची माहिती मागवली. मात्र घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे काहीच ठोस माहिती उपलब्ध नव्हती. ठेक्याविषयीची फाईलच गायब असल्यामुळे मेश्राम यांनी नाराजी व्यक्त केली.
अहवाल सादर करण्याचे आदेश
गहाळ कचरा फाईलसोबतच अनेक गंभीर बाबी बैठकीत समोर आल्या. तीन वॉर्डात कार्यरत सुमारे ३०० कर्मचाऱ्यांचा पगार, ईएसआयसी व ईपीएफओ क्रमांक यासंबंधी कोणतीही नोंद अथवा यादी प्रशासनाकडे नव्हती. तसेच अनुसूचित जातीसाठी राखीव निधीचा आणि दिव्यांगांसाठी असलेल्या निधीचा वापर योग्य पद्धतीने झाला आहे का, याबाबतही अधिकाऱ्यांकडे ठोस माहिती नव्हती. केडीएमसी क्षेत्रातील विविध विकासकामांच्या निधीच्या वापराबाबतही अस्पष्टता दिसून आली. या पाश्र्वभूमीवर मेश्राम यांनी केडीएमसी प्रशासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
“३२०० कोटी रुपयांचे बजेट असलेल्या केडीएमसीकडे अपेक्षित डेटा, नोंदी, रजिस्टर उपलब्ध नसणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. अधिकाऱ्यांची कृती संशयास्पद आहे. अशी परिस्थिती म्हणजे ‘आंधळं दळतंय, कुत्रं पीठ खातंय’ अशीच आहे.”
धम्मपाल मेश्राम
