सांताक्रुझ येथील दौलत नगर एसआरए प्रकल्पातील 13 झोपडीधारकांना तब्बल 25 वर्षांनी हक्काचे घर मिळणार आहे. तसे आदेशच उच्च न्यायालयाने एसआरएला दिले आहेत. आकाश म्हात्रेसह 13 जणांनी ऍड. जी.बी. नाईक यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. 1999 व 2000मध्ये आम्ही झोपडय़ा रिकाम्या करून एसआरए प्रकल्पासाठी भूखंड मोकळा करून दिला. मात्र पुनर्वसनात आमच्यानंतर झोपडय़ा रिकाम्या करणाऱ्यांना आधी घरे देण्यात आली. मुळात प्रथम झोपडी रिकामा करणारा नवीन घरासाठी आधी पात्र ठरतो. अशा अनुक्रमानेच नवीन घराचे वितरण करावे, असे एसआरएचे धोरण आहे. तरीही या झोपडीधारकांना घर दिले जात नाही, असा दावा ऍड. नाईक यांनी केला.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हा दावा ग्राह्य धरला. तसेच हा एसआरए प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. अतिरिक्त घरेही बांधण्यात आली आहेत, असे एसआरएने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. या घरांचे वितरण करताना याचिकाकर्त्यांना प्राधान्य द्या, असे आदेश न्यायालायाने एसआरएला दिले व ही याचिका निकाली काढली.
