राज्यभरातील कांदळवनांची जागा वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात दिरंगाई होत असल्याने उच्च न्यायालयाने आज सरकारला फटकारले. कांदळवनाची जागा व झाडे लवकरात लवकर वन विभागाच्या ताब्यात सोपवा, असे सुनावणीला उपस्थित राहिलेल्या जिल्हाधिकाऱयांना बजावत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने सहा महिन्यांची मुदत दिली.
सरकारी जमिनींवरील कांदळवने संरक्षित वन म्हणून घोषित करून ही जागा वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात यावी, अशी मागणी करत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलिन यांच्या वनशक्ती या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. झमान अली यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी सुनावणीला विविध जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. अद्याप अनेक सरकारी जागा वन विभागाच्या ताब्यात न दिल्याने खंडपीठाने उपस्थित अधिकाऱयांना जाब विचारला. तसेच कधीपर्यंत या जागा वन विभागाच्या ताब्यात सोपवल्या जातील याबाबत विचारणा केली. त्यावर मुंबई, ठाणे तसेच सिंधुदुर्ग जिह्यातील कांदळवने वन विभागाच्या ताब्यात देण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल तर इतर जिल्हाधिकाऱयांनी कांदळवनांची जागा वन विभागाकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती दिली. खंडपीठाने याची दखल घेत या प्रकरणावरील सुनावणी तहकूब केली.
11 हजार 203 हेक्टर जागा अद्याप बाकी
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. झमान अली यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, कांदळवन असलेली 11 हजार 203 हेक्टर जागा अद्यापही वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संरक्षणाअभावी या जागांवर अतिक्रमण होऊ शकते. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेत लवकरात लवकर या जागा हस्तांतरित करण्याच्या सूचना विविध प्राधिकरणाना दिल्या.
