हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय घेतला असून याचा थेट परिणाम ओबीसींच्या आरक्षणावर होणार आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी दाखल याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनला तूर्तास दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या प्रकरणावर तत्काळ सुनावणीचे आदेश हायकोर्टाला देता येणार नाहीत. त्यासाठी हायकोर्टाकडे स्वतंत्र अर्ज करा, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 18 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होणार असून मराठा-कुणबी जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होत आहे. तसेच हक्क डावलले जाणार आहेत. याप्रकरणी तेरा आत्महत्या झाल्या असून मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर तत्काळ सुनावणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करत ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनचे मंगेश सासने यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी या याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याचे आदेश हायकोर्टाला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाला केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र याचिकाकर्त्यांची लवकर सुनावणीची मागणी नाकारली तसेच न्यायालयाने ओबीसी संघटनेची याचिका मुख्य प्रकरणासोबत ऐकून घेण्याचे आदेश देत या प्रकरणावरील सुनावणी 18 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
