राज्यात कमालीची अस्वस्थता पसरली असून शेतकरी, कष्टकरी न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. आता सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. त्यात अनेक शेतकऱ्यांना दडपशाही करत हक्काची घरे ताब्यात घेण्यात येत आहे. याबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
मा. मुख्यमंत्री महोदय …
@Dev_Fadnavis pic.twitter.com/GZqvw2UroG— Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 30, 2025
संजय राऊत यांनी याबाबत एक्सवर पोस्ट शेअर करत त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेले पत्र शेअर केले आहे.शेतकऱ्यांच्या घरांवर, व्यवसायांवर बुलडोझर फिरवून सरकारला काय मिळणार आहे? असा सवालही त्यांनी केला आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, सध्या राज्यभरात शेतकरी, कष्टकरी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यांवर उतरल्याचे चित्र आहे. सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याचे रुंदीकरण केले जाणार आहे, यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेला रस्त्याचा मध्यभाग म्हणजे दुभाजकापासून दोन्ही बाजूला ५० मीटरचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. त्याकरिता दोन्ही बाजूला सुमारे २५ ते ३५ मीटर जागा नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाकडून ताब्यात घेतली जात आहे. यामुळे पिंपळगाव बहुला, बेळगाव ढगा, महिरावणी, तळेगाव अंजनेरी, अंजनेरी, खंबाळे, पेगलवाडी यासह नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील दहा गावांतील दोन ते अडीच हजार शेतकरी, व्यावसायिक बाधित झाले आहेत.
नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (NMRDA) ६ ऑक्टोबरला सात दिवसांची नोटीस दिली आणि १३ ऑक्टोबरपासून अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू केली. चाळीस-पन्नास वर्षांपासून असलेली घरे, शासनाने मंजूर केलेली घरकुले, रीतसर परवानग्या घेऊन बांधण्यात आलेले हॉटेल्स, छोट्या व्यावसायिकांच्या टपऱ्या यासह शेतीपूरक व्यवसाय उद्ध्वस्त करण्यात आले आहेत. यात काही बांधकामे स्वतःहून काढण्यात आली, तर काही (NMRDA) ने हटविली आहेत.
नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (NMRDA) नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगत असलेल्या खासगी मालकीच्या मालमत्ता चुकीच्या पध्दतीने बेकायदेशीरपणे बळकावण्याचा दुष्ट हेतू दिसून येत आहे, परंतु सदर मिळकतीचे ७/१२ हे १९७० पासून असूनचे आहेत. ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन बांधकामे केलेली आहेत. शेतकरी वर्ग लाईट बिले, घरपट्टी, नळपट्टीसह इतर कर नियमित भरत आलेले आहेत. सदर जागेचे कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन यापूर्वी झालेले नसून नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून जागा बळकावण्याचा प्रयत्न चालू झालेला आहे.
नाशिक महानगर प्राधिकरणाने दिलेल्या अन्यायकारक बेकायदेशीर नोटीस व केलेल्या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांच्या घरांचे, छोटे छोटे व्यवसाय यांचे कधीही भरुन न येणारे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे घेतलेल्या कर्जाचा बोजा वाढला आहे. ही कारवाई रद्द व्हावी, यासाठी बाधित शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरु केलेले आहे. या आंदोलनात साधुमहंतांनी सहभाग घेतला. शासनाने एका नोटिसीवर उद्ध्वस्त करणारी अन्यायकारक कारवाई केलयाने शेतकरी उघड्यावर आले असून अशा परिस्थितीत सिंहस्थ कुंभ करणे कितपत योग्य आहे याची विचारणा खुद्द साधुमहंतांनी केलेली आहे.
माझ्या माहितीप्रमाणे या मनमानी कारवाईचा फटका किमान ३ ते ४ हजार शेतकऱ्यांना बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या अधिकृत घरांवर, व्यवसायांवर बुलडोझर फिरवून सरकारला काय मिळणार आहे? सिंहस्थ येतात व जातात, पण जिल्ह्यातील भूमिपुत्राला इथेच राहायचे आहे. माझी आपणास विनंती आहे की, नाशिक-त्र्यंबक रोडवरती मनमानी कारवाई करण्यास स्थगिती द्यावी. प्रश्न विकासाला विरोध वगैरे करण्याचा नसून मराठी शेतकऱ्यांचे निवारे, संसार वाचवण्याचा आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी अॅड. कैलास संपतराव खांडबहाले उपोषण करीत आहेत. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर बुलडोझरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत –
नाशिक महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने बेकायदेशीर पध्दतीने आमचे कायदेशीर असलेले बांधकाम अनधिकृत ठरवून सुरु केलेली कार्यवाही थांबवावी.
नशिक महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने केलेल्या आमच्या स्वमालकीच्या जागेवर बांधलेल्या घरांना कायदेशीर बांधकाम बेकायदेशीर ठरवून कारवाई केली त्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे.
त्र्यंबकेश्वरमध्ये होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्याकरिता येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येचा विचार करता, प्रामुख्याने कुंभमेळा हा नाशिक येथील पंचवटी भागात गोदावरी नदीकिनारी व त्र्यंबकेश्वरला कुशावर्त या ठिकाणी होत असतो. त्यामुळे पिंपळगाव बहुला ते पेगलवाडी या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची गर्दी किंवा चेंगराचेंगरी होऊ शकत नाही.
नाशिक महानगर पालिका हद्दीत पिंपळगाव बहुलापर्यंत तसेच पेगलवाडी ते त्र्यंबकेश्वर ४५ मीटर रुंदीचा रस्ता आहे. मात्र पिंपळगाव जकात नाक्यापासून पेगलवडीपर्यंत १०० मीटर रुंदीचा रस्ता करण्याचे अन्यायकारक धोरण ठरवण्यात आले आहे.
नशिक महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने प्रस्तावित १०० मीटर रस्ता करण्याचे धोरण रद्द करून महापालिका हद्दीप्रमाणे संपूर्ण रस्ता ४५ मीटर एवढाच ठेवण्याचे धोरण राबवावे. त्यासाठी नियमात आवश्यक तो बदल करावा.
रितसर पंचनामे करुन आवश्यक असणारी जागा नाशिक महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने भूसंपादन कायद्याप्रमाणे संपादित करुन त्याचा शेतकऱ्यांना व संबंधित जागा मालकांना योग्य तो मोबदला द्यावा. बेकायदेशीरपणे विनामोबदला जमिनी ताब्यात घेऊ नयेत.
संजय राऊत यांनी सरकारचे आणि मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे आणि त्यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाकडे वेधले आहे. नाशिक-त्र्यंबक रोडवरती मनमानी कारवाई करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
