सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवण बंदरास कधीही मंजुरी दिलेली नाही आणि सरकारने त्यासाठी न्यायालयाकडे कधीही अर्ज केलेला नाही. प्रत्यक्षात, आम्ही सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या आणि सध्या प्रलंबित असलेल्या अपिलामध्ये, न्यायालयाने सरकारला काही मर्यादित कालावधी व अटींनुसारच काही कामे करण्यास परवानगी दिली आहे, पण बंदर उभारणीस मनाई केली आहे. असा दावा नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष रामपृष्ण तांडेल यांनी आज केला.
मुंबई इंडिया मेरीटाईम वीक (भारत सागरी आठवडा) या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने झालेल्या चर्चेच्यावेळी वाढवण बंदराच्या उभारणीस परवानगी देण्यात आल्याचे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. यावर ‘नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम’ने आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे नाव घेऊन सरकारने निर्णयाला वैधतेचा आभास देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.
आम्ही डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, कारण पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रात बंदर उभारता येत नाही. तसेच आम्ही पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने दिलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीलाही आव्हान दिले आहे, कारण ती मंजुरी पेंद्र सरकारच्या अधिसूचनेचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करून दिली गेली आहे. ही दोन्ही अपिले सध्या प्रलंबित आहेत.
सरकार किंवा ‘जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अॅथॉरिटी’ने राईट ऑफ वे (मार्गाधिकार)मध्ये बदल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे कोणताही अर्ज केलेला नाही, तर त्यासंदर्भात न्यायालयाचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसेच कोणतीही समिती स्थापन झालेली नाही किंवा अशा कथित समितीने बंदर पर्यावरणीयदृष्टय़ा शाश्वत करण्यासाठी कोणतेही बदल सुचवलेले नाहीत, असा दावा रामपृष्ण तांडेल यांनी केला.
प्रलंबित असलेल्या अपीलमध्ये न्यायालयाने सरकारला काही निर्दिष्ट कालावधी व अटीशिवाय बंदर उभारणीस मनाई केली आहे. शिवाय मच्छीमारांचे उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र सागरी क्षेत्रात सुमारे दहा हजारांपेक्षा अधिक मासेमारी नौका आहेत. मासेमार व त्यावर अवलंबून असलेल्या एका नौकेवर किमान 12 ते 15 पुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. या व्यवसायावर साडेचार लाख ते पाच लाख लोकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. प्रकल्पाच्या तीन टप्यात 47 मासेमारी गांवे उद्ध्वस्त होत आहेत. म्हणून वाढवण बंदराच्या प्रकल्पाला विरोध कायम राहणार आहे महाराष्ट्र मच्छीमार पृती समिती सरचिटणीस किरण कोळी यांनी सांगितले आहे.
