लग्नाला नकार देणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे असा महत्वपूर्ण निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने एका खटल्यात दिला. न्यायमूर्ती डी. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सरकारी पक्षाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 306 आणि कलम 107 अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सादर केले नाही. न्यायालय केवळ रेकॉर्डवरील पुराव्यांच्या आधारेच निर्णय देऊ शकते, असे मत नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली.
एका प्रकरणात पुरुषाने आधी लग्नाचे आश्वासन दिले, मग लग्नाला नकार दिला. यामुळे तरुणीने विष पिऊन आत्महत्या केल्याचा आरोप तरुणीची आई सरकारी वकिलांनी केला. याप्रकरणी आरोपीविरोधात भारतीय दंड संहिता कलम 306 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) आणि कलम 107 अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने मुलीच्या आईची ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निपुण अनिता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि जिओ वर्गीस विरुद्ध राजस्थान राज्य या आधीच्या खटल्यांचा दाखला दिला. लग्नास नकार देणे हे आत्महत्येमागचे खरे कारण असले तरीही भारतीय दंड संहितेच्या 107 अंतर्गत ते प्रलोभन म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने तरुणीच्या आईने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
