मुंबईतील 2011 च्या तिहेरी बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपी कपिल अहमद अयुबला हायकोर्टाने मंगळवारी दिलासा दिला. शिक्षेपूर्वीच दिर्घ तुरुंगवास भोगल्याचे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने अयुबला जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठाने अयुबला जामीनावर सोडण्याचे आदेश दिले. अयुबवर दहशतवादविरोधी कायदा यूएपीए आणि मोक्का कायद्याअंतर्गत खटले सुरू आहेत.
2011 मध्ये झवेरी बाजार, ऑपेरा हाऊस आणि दादर कबुतरखाना येथे झालेल्या तिहेरी बॉम्बस्फोट प्रकरणा 65 वर्षीय कफील अहमद अयुबला प्रमुख आरोपी आहे. खटला पूर्ण होऊन निकाल येण्याआधीच अयुबला दहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात राहावे लागले आहे. तसेच बॉम्बस्फोटाचा खटला लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2021 मधील यूएपीए प्रकरणाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने अयुबचा जामीन अर्ज मंजूर केला.
जलद खटल्याचा अधिकार हा संवैधानिक जीवनाच्या अधिकारांतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. विशेष कायद्यांतर्गत जामीन तरतुदी कठोर असल्या तरी अनिश्चित काळासाठी तो मूलभूत अधिकार नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये यूएपीए प्रकरणात के. ए. नजीबला जामीन दिला होता. त्याचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अयुबला जामीन मंजूर केला.
13 जुलै 2011 रोजी मुंबईतील तीन ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटात 21 जणांचा मृत्यू झाला आणि 113 लोक जखमी झाले होते. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत सरकारी वकिलांनी अयुबच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. मात्र खटला न चालवता दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे हा लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यासाठी कलंक ठरतो, असे न्यायालयाने नमूद करत न्यायालयाने आरोपी अयुबला जामीन मंजूर केला. यावेळी ज्येष्ठ वकील मुबिन सोलकर यांनी जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान अयुबच्या वतीने बाजू मांडली.
