पुणे महापालिकेच्या सहा मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या (एसटीपी) निविदांची तांत्रिक छाननी करणार्‍या प्रायमूव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट प्रा. लि. या सल्लागार कंपनीने विश्वराज इन्व्हायरमेंटला निविदेमध्ये सादर केलेले दर 6.5 टक्के अधिक असल्याने दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे पत्र प्रशासनाला दिले. निविदा समितीने देखिल सल्लागाराचीच भूमिका कायम ठेवत दर कमी करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, 15 ऑक्टोबर ते 29 ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या बैठकांनंतर याच सल्लागार कंपनीने विश्वराज कंपनीच्या निविदेची छाननी करताना चुका झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यामुळे एसटीपी निविदा संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्या आहेत.
शहरातील सहा जुन्या एसटीपींचे अद्ययावतीकरण आणि नूतनीकरणाची निविदा मंजुर केली आहे. केंद्र शासनाच्या हॅम मॉडेलनुसार काढण्यात आलेल्या या प्रकल्पासाठी 842 कोटी रुपये खर्चाचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. हॅम मॉडेलनुसार या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून 505 कोटी रुपये अनुदान मिळणार आहे. तर या कामाची निविदा मिळालेली विश्वराज इन्व्हायरमेंट कंपनी उर्वरीत रक्कम कर्जातून उभारणार आहे. या कंपनीची 1 हजार 58 कोटी रुपयांची निविदा आहे. तसेच प्रकल्प उभारणी झाल्यानंतर पुढील 15 वर्षे या कंपनीकडेच प्रकल्पांच्या देखभाल दुरूस्तीचे काम राहाणार आहे. या कामाचाही निविदेत समावेश असून यासाठी पंधरा वर्षांपासाठी महापालिका 283 कोटी रुपये देणार आहे. या दोन्ही कामांसाठीची मिळून 1 हजार 328 कोटी रुपयांचे काम विश्वराज कंपनीला मिळाले आहे.
दरम्यान, निविदेचे ब पाकीट उघडल्यानंतर तांत्रिक छाननीसाठी महापालिकेने प्रायमूव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट कंपनीची नियुक्ती केली. जुन्या सहा एसटीपींच्या नूतनीकरणाच्या कामांचा अहवाल तयार करण्याचे काम महाप्रीत या कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीचे काम समाधानकारक न झाल्याने सहा पैकी दोन अर्थात बहिरोबा आणि तानाजीवाडी एसटीपीचे काम प्रायमूव्ह या कंपनीलाच देण्यात आले होते. या कंपनीने बहिरोबा आणि तानाजीवाडी जुने एसटीपी पाडून क्षमता वाढीसह संपुर्णत: प्रकल्प उभारणी करण्याचा अहवाल दिला आहे. उर्वरीत चार प्रकल्पांमध्ये पुर्वीचे बांधकाम ठेवून मशिनरी तशीच ठेवण्यात येणार आहे. प्रायमूव्ह कंपनीने निविदांच्या तांत्रिक छाननीचा अहवाल 15 ऑक्टोबरला महापालिकेला सादर केला. यामध्ये त्यांनी सहाही प्रकल्पांच्या एकत्रित कामाचे दर हे 6.5 टक्क्यांनी अधिक असल्याचे कळविले. यावर निविदा समितीची बैठक झाली. सल्लागाराच्या मताप्रमाणेच त्यांनीही मत नोंदवत हे दर कमी करण्याबाबत विश्वराज कंपनीला कळवावे अशी विनंती केली. तोपर्यंत केवळ प्रकल्प उभारणीच्या कामासाठीच्या 1 हजार 58 कोटींच्या भोवतीच हा विषय फिरत होता. प्रशासनाने विश्वराज कंपनीशी पत्र व्यवहार करून दर कमी करण्याची विनंती केली. यानंतर विश्वराज कंपनीने 110 कोटी रुपयांनी दर कमी करण्याची तयारी असल्याचे प्रशासनाला कळविले. दरम्यान, प्रायमूव्हने दिलेल्या अहवालामध्ये ठेकेदार कंपनीने काढलेल्या कर्जावर एॅन्युटी पद्धतीने अर्थात प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पंधरा वर्षात कर्जावर बँकेचा प्रचलित 9 टक्के व्याजदर आणि नॅशनल हायवे अ‍ॅथोरीटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय) च्या परिपत्रकानुसार व्याजदरातील बदलांसाठीच्या 3 टक्के दरानुसार आकडेमोड करण्याचे राहून गेल्याचे कळविले. या अहवालानुसार विश्वराज कंपनीने 110 कोटी रुपये कमी केले तरी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पंधरा वर्षांसाठी त्या कंपनीने घेतलेले सुमारे 400 कोटी रुपयांचे कर्ज आणि त्यावरील 12 टक्के दराने व्याज मिळून या निविदेची रक्कम 1 हजार 869 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. हे सर्वबदल करत 30 ऑक्टोबरला रात्री उशिरापर्यंत प्रस्ताव तयार करण्यात आला आणि 31 ऑक्टोबरला स्थायी समितीमध्ये त्याला मंजुरी देण्यात आली.
मुळ फाईलमधील कागदपत्रे गायब
पंधरा दिवस अगोदर प्रकल्पाचे दर साडेसहा टक्के अधिकचे आहेत हे सांगणार्‍या प्रायमूव्ह सारख्या कंपनीने अवघ्या काही दिवसांत आकडेमोडीत चूक झाल्याचे सांगणे येथेच मोठा संशय निर्माण होतो. ज्या कंपनीने प्रकल्प अहवाल तयार केला तिनेच छाननी केली त्या प्रायमूव्हच्या कामकाजावरच या निमित्ताने संशय निर्माण होत आहे. यासंदर्भातील पत्रव्यवहार हा प्रकल्पाच्या मूळ फाईलमधूनच गायब झाल्याने संशयाचे धुके अधिकच दाट झाले आहे.
हॅम मॉडेलमुळे पालिकेवर 500 कोटी रुपयांवर दरोडा
अमृत योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडून 50 टक्के अनुदान घेउन महापालिकेने स्वखर्चाने अथवा कर्ज काढून प्रकल्प उभारणी केली असती तर 9 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध झाले असते. जायका प्रकल्पाअंतर्गत 11 नवीन एसटीपींचे काम सुरू आहे. यापैकी एक प्रकल्प सध्याच्या बहिरोबा एसटीपीजवळच आहे. या प्रकल्पाचीच क्षमता वाढ केली असती तरी 395 कोटी रुपयांचे काम वाचले असते. कामाची पुनरावृत्ती आणि हॅम मॉडेलमधील एॅन्युटी व्याजामुळे महापालिकेचे सुमारे 500 कोटी रुपयांवर दरोडा टाकल्याची टीका शिवसेनेचे (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) महापालिकेतील माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली.
ही निविदा प्रक्रिया माझ्या रुजू होण्यापूर्वी सुरू झाली होती. सर्वाधिक कमी दराची निविदा निवडण्यात आली आहे. कंपनीशी चर्चा करून 110 कोटी रुपयांची बचत केली आहे. अंतिम मान्यता राज्य शासनाच्या हाय पॉवर कमिटीची आहे. दरम्यानच्या काळात काही बदल असले तर ते या कमिटीला कळविण्यात येतील. या निविदा प्रक्रिये संदर्भातील सर्व कागदपत्र उपलब्ध करून देण्यात येतील. संपुर्ण प्रकल्पाचेही सादरीकरण करण्यात येईल.
— नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
