न्यायाधीश संविधानाच्या अधीन राहून नागरिकांची सेवा करतात, त्यांची सरंजामशाही आता राहिलेली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाची नवीन इमारत बांधताना इमारतीची भव्यता आणि प्रतिष्ठा कायम राखतानाच खर्चाचा अतिरेकपणा करता कामा नये. कारण न्यायदानाचे मंदिर हे काही सप्ततारांकित हॉटेल नव्हे, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आज केले.
बुधवारी संध्याकाळी सरन्यायाधीश गवई यांच्या हस्ते वांद्रे-पुर्ला संकुल येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचा पायाभरणी शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर उपस्थित होते. आपल्या भाषणात बोलताना गवई यांनी सांगितले की, वांद्रे येथे बांधल्या जाणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीत कोणताही अतिरेकपणा होऊ नये. नवीन उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत लोकशाही भव्य असायला हवी, साम्राज्यवादी नको. ही इमारत शाही रचनेऐवजी आपल्या संविधानाने आत्मसात केलेल्या लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असावी.
अलाहाबाद, संभाजीनगर खंडपीठ ओस
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठ इमारतीतील अनेक न्यायालये आणि कक्ष वर्षानुवर्षे रिकामे आहेत आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठातही अशाच प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. ते पुढे म्हणाले की, हे सर्व प्रश्न उद्भवतात. कारण इमारतीचे नियोजन करताना आपण केवळ न्यायाधीशांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रीत करत असतो. शेवटी आपण सर्वजण या देशातील नागरिकांसाठी, न्याय्य मागण्यांसाठी न्यायालयात येणाऱ्या याचिकाकर्त्यांसाठी आहोत हे विसरून चालणार नाही. योजना तयार करण्यात बारचे सदस्य समान भागीदार आहेत. जोपर्यंत बार आणि खंडपीठ एकत्र काम करत नाहीत तोपर्यंत न्याय प्रशासन कार्यक्षमतेने चालणार नाही.
न्यायाधीश ट्रायल कोर्ट, हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाचे असू शकतात. न्यायाधीश किंवा आपल्या सर्व संस्था, न्यायपालिका, कायदे मंडळ संविधानाच्या अंतर्गत या देशाच्या नागरिकाची सेवा करण्यासाठी, समाजाला न्याय देण्यासाठी काम करतात.
हायकोर्ट इमारत समिती आणि वास्तुविशारद वकील संघटनांचे मत घेतल्यानंतर भविष्यातील मागण्या आणि गरजा विचारात घेऊन आराखड्यात आवश्यक बदल करू शकतात.
