महाराष्ट्राला यंदा अतिवृष्टीचा फटका बसला. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. यामुळे शेतकरी चिंतेत असून कर्जमाफीची मागणी केली जात आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची थट्टा सुरू असल्याचे दिसते. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सारखंच फुकट कसं मिळेल? असे विधान केले होते. आणि आता भाजप नेते, मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांची थट्टा करत वादग्रस्त विधान केले आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, पीक विम्याचे पैसे वेळेवर मिळावेत, शेतमालाला हमीभाव मिळावा या प्रमुख मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात विदर्भासह महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी आक्रमक भूमिका घेत नागपूरमध्ये रस्त्यावर उतरले होते. शेतकऱ्यांच्या या महाएल्गार आंदोलनाची व्याप्ती लक्षात घेत महायुती सरकारने नरमाईचे धोरण अंगिकारत जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र आता सत्तेतील मंत्रीच शेतकऱ्यांची थट्टा करताना दिसत आहे.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शुक्रवारी पंढरपूर येथील सभेमध्ये कर्जमाफीवरून वादग्रस्त विधान केले. सोसायटी काढायली, कर्ज घ्यायचे, कर्जबाजारी व्हायचे आणि पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करायची. अनेक वर्ष हेच काम सुरू आहे, असे विखे-पाटील म्हणाले. यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
शेतकऱ्यांनी कर्जफेडीची सवय लावावी सारखं फुकटात कसं मिळणार? अजित पवार यांचे वादग्रस्त वक्तव्य
नंतर सारवासारव
दरम्यान, आपली चूक लक्षात येताच राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. महायुती सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली असून शेतकऱ्यांना 100 टक्के कर्जमाफी करणार असे ते म्हणाले.
