कांदिवलीतील गार्डनसाठी आरक्षित असलेल्या सरकारी भूखंडावर सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे बेकायदा बांधकाम उभारण्यात आल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा चांगलाच समाचार घेतला. जिल्हाधिकारी व कनिष्ठ अधिकारी कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले असून भूखंडाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे ही जिल्हाधिकाऱ्यांची ड्युटी असल्याचे खडसावत हायकोर्टाने भूखंडावरील बांधकाम तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले. तसेच भूखंडाभोवती कुंपण घालण्यासह गार्डन उभारण्यासाठी काय उपाययोजना करणार त्याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे प्रशासनाला बजावले.
कांदिवलीतील सीटीएस क्र. 1172 या भूखंडावर अतिक्रमण करण्यात आले असून बेकायदा बांधकामप्रकरणी वॉईस अगेन्स्ट इलिगल अ‍ॅक्टिव्हिटीज या ट्रस्टने अ‍ॅड. जमशेद अन्सारी यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. 1991 आणि 2034 च्या विकास आराखड्यानुसार सदर भूखंड गार्डन म्हणून आरक्षित करण्यात आला होता, मात्र त्यावर अतिक्रमण करण्यात आले असून हे अतिक्रमण हटवून भूखंड पुनर्स्थापित करण्यात यावा, त्यावर लोकांसाठी गार्डन उभारण्यात यावे अशी मागणी ट्रस्टच्या वतीने न्यायालयाला करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारच्या अपयशावर बोट ठेवत प्रशासनाची खरडपट्टी काढली. इतकेच नव्हे तर अतिक्रमण हटवण्यासाठी आठ वर्षे सरकारने कोणतीच पावले उचलली नसल्याने हायकोर्टाने सुनावणीला ऑनलाइन उपस्थित राहिलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब विचारला. दरम्यान न्यायालयाने सदर भूखंडावरील अतिक्रमण हटवून तो भूखंड पालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. तसेच त्या ठिकाणी बगीचा उभारण्याचे पालिकेला बजावत कामाचा प्रगती अहवाल 27 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यास प्रशासनाला सांगितले.
सरकार म्हणते…
सरकारी वकील पूर्णिमा पंथारिया यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, भूखंडावरील बेकायदा बांधकामे हटवण्यात आले असून 1107.20 चौमी जागेचा ताबा पालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. उर्वरित 13.40 चौमी भूखंडावरील बेकायदा अतिक्रमण लवकरच हटवण्यात येईल व तो भूखंड पालिकेच्या ताब्यात दिला जाईल.
न्यायालयाचे ताशेरे
- जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निष्काळजीपणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
- हा भूखंड शासकीय असून जिल्हाधिकारी त्या जमिनीचे संरक्षक आहेत. अंतिमतः जमीन लोकांची असून संरक्षक या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तिचे संरक्षण करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.
- जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून जमिनीच्या अवैध वापराचा दंड जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करावी.़
