विरोधी पक्षातल्या आमदारांना अपुरा निधी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांवर निधीची खैरात करण्याचा प्रकार महायुती सरकारकडून सुरू आहे. आता मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि माजी नगरसेवकांनाही महायुती सरकारने निधी वाटप सुरू केल्याचा आरोप शिवसेना आमदार संजय पोतनीस यांनी केला आहे. या प्रकाराबद्दल विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला जाब विचारण्यात येणार आहे. सत्ताधारी आमदारांना पाच-दहा कोटी रुपयांचा निधी दिला तर विरोधी पक्षाच्या आमदारांची दोन कोटी रुपयांच्या निधीवर बोळवण केली आहे, असे ते म्हणाले.
आता सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवरही निधीची खैरात केल्याचा प्रकार शिवसेना आमदार संजय पोतनीस यांनी उघडकीस आणला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आमच्या वॉर्डातील कार्यकर्त्यांना आणि माजी नगरसेवकांनाही निधी दिला आहे. मनसेतून शिंदे गटात गेलेल्या एका माजी नगरसेवकाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने चार कोटी, महापालिकेच्या माध्यमातून दोन कोटी आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून 50 हजार असा एकूण सहा कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचा आरोप आमदार संजय पोतनीस यांनी केला. लोकप्रतिनिधी हा सरकार आणि लोकांमधील दुवा म्हणून काम करतो. आमदार व इतर निधीच्या माध्यमातून मतदारसंघात विकासकामे होतात. निधीअभावी विकासकामे होत नाहीत. विकासकामे झाली नाही तर मतदार आम्हाला जाब विचारतात, असेही म्हणाले.
सत्ताधाऱ्यांचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी व शाखाप्रमुखांना कोणत्या नियमाच्या आधारावर असा निधी दिला जातो? निधी वाटपाची ही कोणती नवी पद्धत सुरू झाली आहे? याचा जाब नागपूरमधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विचारला जाईल.
