देशाची राजधानी दिल्लीतील हवा अतिशय विषारी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने याची आज गंभीर दाखल घेतली. केवळ मास्क घालणे पुरेसे नसून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंद्वारे व्हर्च्युअल सुनावणीस हजर राहण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांना दिले आहेत. दिल्लीत ‘ग्रेप-3’ नियमावली लागू करण्यात आली आहे. तरीही प्रदूषण कमी होताना दिसत नाही.
दिल्लीतील वायुप्रदूषणाची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. गुरुवारी सलग तिसऱ्या दिवशी अनेक भागांत हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) हा 400 च्या वर होता. ही अतिशय धोकादायक श्रेणी असून नागरिकांना श्वसनाशी संबंधित गंभीर आजार होऊ शकतात. सकाळी इंडिया गेट, कर्तव्यपथ यासह दिल्लीतील अनेक भागांत विषारी धुरके होते. बहुतांश नागरिकांनी घराबाहेर पडल्यानंतर मास्क घालण्यास प्राधान्य दिले. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वकीलदेखील मास्क घालून हजर होते. त्यामुळे न्या. पी. एस. नरसिंह यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली. यासंदर्भात सरन्यायाधीशांसोबतही चर्चा करू, असे न्या. नरसिंह म्हणाले.
1500 कारखाने बंद
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार दिल्ली, हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राज्यांमधील प्रदूषण करणारे 1,500 पेक्षा कारखाने बंद करण्यात आले आहेत.
ईव्ही धोरण लागू करा, केंद्राला निर्देश
वर्ष 2020 मध्ये आणलेले ‘ईव्ही’ धोरण एखाद्या मेट्रो शहरापासून लागू करण्यास सुरुवात करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
पेंढा जाळण्यावर नियंत्रण नाहीच
पंजाब व हरयाणामध्ये पेंढा जाळण्याचे प्रकार कमी झाले नाहीत. हरयाणामध्ये 15 सप्टेंबर ते 10 नोव्हेंबर या कालावधीत पेंढा जाळण्याच्या 4300 तर, पंजाबमध्ये 4195 घटनांची नोंद झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
सुनावणीदरम्यान न्या. नरसिंह म्हणाले की, तुम्ही इथे कशाला येत आहात? परिस्थिती खूप गंभीर आहे. सुरक्षेसाठी केवळ मास्क पुरेसे नाहीत. विषारी हवेमुळे कायमस्वरूपी नुकसान होऊ शकते. व्हर्च्युअल सुनावणीची सुविधा न्यायालयात आहे. तिचा लाभ घ्या.
