महाराष्ट्र, गोवा व दिव-दमण येथे आमदार, खासदारांविरोधात बलात्कार, खून व अन्य गुह्यांचे तब्बल 488 खटले प्रलंबित आहेत. यातील दहा खटले निकाली निघाले असून 478 खटल्यांचा ढीग अजूनही आहे, अशी माहिती शुक्रवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखशर व न्या. एन. आर. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर मुख्य सरकारी वकील मानपुंवर देशमुख यांनी ही माहिती दिली. यातील काही प्रकरणांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य शासनाने काय केले, असा सवाल न्यायालयाने केला. या प्रकरणांची सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी अर्ज केला जाईल, अशी हमी अॅड. देशमुख यांनी दिली.
प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलदगतीने व्हावा यासाठी न्यायालयाने खटल्यांच्या वर्गवारीनुसार कालमर्यादा ठरवून दिली. ज्या खटल्यांमध्ये अंतिम युक्तिवाद सुरू आहे तेथे ही प्रक्रिया 30 दिवसांत पूर्ण करून लवकर निकाल द्यावा. सीआरपीसी कलम 313 अंतर्गत आरोपीचे म्हणणे नोंदवून घेण्याच्या टप्प्यावर खटला असल्यास न्यायालयाने तीन आठवडय़ात जबाब नोंदवून पूर्ण करावा. याकरिता आरोपी हजर राहील यासाठी त्याच्या वकिलाला नोटीस द्यावी, असे आदेश खंडपीठाने सुनावणी न्यायालयाला दिले.
आरोप निश्चिती चार आठवडय़ांत करा
n ज्या खटल्यांमध्ये आरोप निश्चिती झाली नसल्यास चार आठवडय़ांत ती करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी चार आठवडय़ांनी होईल.
