>> तुषार गायकवाड
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच भटक्या कुत्र्यांचा धुमाकूळ वाढल्याने निर्माण झालेल्या समस्येवर महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. मात्र आता प्राणीप्रेमींकडून या आदेशाला विरोध होत आहे. तसेच या आदेशानुसार अपेक्षित असलेल्या कार्यवाहीच्या अंमलबजावणीबाबतही काही अंशी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. प्राणीप्रेम आणि मानवी सुरक्षेचा समतोल साधणाऱ्या या निर्णयानिमित्त या परिस्थितीचा घेतलेला आढावा.
भारतातील शहरांत आणि गावांत भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येने सामान्य माणसाचे जीवन अक्षरश असुरक्षित आहे. शाळा, रुग्णालये, बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन आणि खेळाचे मैदान अशा सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांचा धिंगाणा सुरू आहे. हा धोका आजवर असह्य झाल्याची कैफियत अनेकांनी शासन दरबारी मांडली होती. मात्र त्यावर ठोस कार्यवाही होत नव्हती. मात्र स्वत सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी एक कठोर आदेश जारी केला आणि सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना शाळा, रुग्णालये, खेळाची मैदाने, बस डेपो आणि रेल्वे स्थानकांसारख्या ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना ताबडतोब हटवण्याचे, त्यांना निर्धारित आश्रयस्थळी हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात कुत्र्यांना प्रथम वंध्यीकरण आणि लसीकरण करणे बंधनकारक आहे. जे प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, 2023 अंतर्गत येते. हा आदेश केवळ कुत्र्यांपुरता मर्यादित नसून राष्ट्रीय महामार्गांवरील भटक्या पशूंसाठीही लागू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एका दशकाहून अधिक काळ चालू असलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या संकटावर मारक असा आहे. एकटय़ा 2024 या वर्षात देशभरात 37 लाखांहून अधिक कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या, ज्यातील बहुतेक घटना मुलांशी आणि वृद्ध महिलांशी संबंधित आहेत. दिल्लीतील पूठ कलान परिसरात गतवर्षी 30 जून 2024 रोजी 6 वर्षीय छवी शर्मा या मुलीवर पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्याने हल्ला केला. या हल्ल्यातून मुलगी काही काळासाठी बचावली. शर्थीचे उपचार करूनही रेबीजच्या संसर्गावर मात करता आली नसल्याने छवीचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची दखल घेत स्युमोटो रिट याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
याचिका दाखल झाल्यापासून न्यायालयाने अनेक बारकावे तपासले. प्रशासकीय पातळीवर भटक्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन व सरकारी आदेशांच्या अंमलबजावणीची कमतरता यामुळे भटक्या कुत्र्यांची समस्या दिवसेंदिवस भयावह झाल्याचे दिसून आले. ऑगस्ट 2025 मध्ये दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर) भटक्या कुत्र्यांना शेल्टरमध्ये हलवण्याचा आदेश दिला गेला, पण तोही अंशत मागे घेतला गेला. आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजरिया यांनी देशव्यापी निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संकटाने सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. हा केवळ प्रतिक्रियात्मक उपाय नसून दीर्घकालीन उपाययोजना आहे.’’ पण या आदेशामागे दडलेली वास्तविकता काय? आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होणार? याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रमाची अवस्था आहे.
भटक्या कुत्र्यांचे संकट भारतासाठी एक जटिल समस्या आहे. मुंबईत दरवर्षी 50 हजारांहून अधिक कुत्र्यांचे वंध्यीकरण होत असले तरी त्यांची संख्या 2 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. ग्रामीण भागातही ही समस्या तीव्र आहे, जिथे रेबीजचा प्रादुर्भाव मोठा आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवर कुत्र्यांचा धिंगाणा केवळ चावण्यापुरता मर्यादित नाही, तो अपघातांचे कारणही बनतो. अनेक दुचाकीस्वारांना भटके कुत्रे अचानकपणे दुचाकीच्या आडवे आल्याने जीव गमवावा लागला आहे, तर अनेकांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आले आहे. यावर उपाय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश कठोर वाटत असला तरी तो मानवी जीवनाला प्राधान्य देतो, नेमकी हीच बाब प्राणीप्रेमाच्या नावाखाली दुर्लक्षित होत आहे. प्राणीप्रेमी संघटनांच्या दृष्टीने हा आदेश क्रूर आहे. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्स (पेटा) सारख्या संस्थांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, भटक्या कुत्र्यांना शेल्टरमध्ये हलवणे म्हणजे त्यांना कैद करणे आहे, जे प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन आहे. पण हे युक्तिवाद किती तर्कसंगत आहेत? प्राणीप्रेमाची ही ओढ किती व्यावहारिक आहे? 2024 च्या राष्ट्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, रेबीजमुळे 20 हजार मृत्यू होतात, ज्यातील 35 टक्के मृत्यू लहान मुलांचे आहेत. हा डेटा हेदेखील सांगतो की, प्राणीप्रेमाच्या नावाखाली मानवी सुरक्षेचा बळी देणे शक्य नाही. न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की, प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांचे पालन करूनच शेल्टरमध्ये भटक्या कुत्र्यांची रवानगी हा उपाय मानवतावादी आहे.
केंद्र सरकारने 2023 मध्ये प्राणी जन्म नियंत्रण नियम लागू केला, पण राज्यांकडून त्याची अंमलबजावणी अगदीच शून्य आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात मुंबई महानगरपालिकेने 2024 मध्ये केवळ 40 टक्के कुत्र्यांचे वंध्यीकरण केले, तर बाकीचा भाग दुर्लक्षित राहिला. कचरा व्यवस्थापनाची कमतरता ही आणखी एक समस्या आहे. शहरांत, खेडोपाडी प्लास्टिक आणि अन्नकचऱ्याच्या विळख्यात कुत्र्यांची संख्या वाढते. याचप्रमाणे न्यायालयाने महामार्गांसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला 24 तास पेट्रोलिंग आणि हेल्पलाइन सुरू करण्याचे सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाने दोन आठवडय़ांत सर्व सार्वजनिक ठिकाणांची यादी तयार करणे आणि आठ आठवडय़ांत अंमलबजावणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यासाठी अतिरिक्त निधीची गरज आहे आणि केंद्राने त्यासाठी योजना जाहीर करणे आवश्यक आहे. तसेच यावर दीर्घकालीन उपाय आवश्यक आहेत. प्राणीजन्म नियंत्रण नियमांतर्गत कार्यक्रमांना वेग देणे, प्रत्येक शहरालगत मोठमोठी शेल्टर उभारणी, तिथे कुत्र्यांना प्रशिक्षण आणि दत्तक घेण्याची सोय अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध व्हायला हवी. तसेच मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृती मोहीम ज्यातून प्राणीप्रेम आणि मानवी सुरक्षेचा समतोल साधला जाईल. बंगळुरूमध्ये ‘स्ट्रे अॅनिमल फाऊंडेशन’सारख्या संस्था अशा प्रकारचे काम करण्यात यशस्वी झाल्या आहेत, ज्या कुत्र्यांना प्रशिक्षित करून दत्तक देतात. देशभरात अशा मॉडेलची अंमलबजावणी होऊ शकते. प्राणीप्रेमींनीही न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करून समस्या वाढवण्याऐवजी भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारे अपघात व मृत्यू यावर उपाय शोधावेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट आहे, जो मानवी जीवनाला प्राधान्य देतो. यापुढे राज्य सरकारे, महानगरपालिका आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन हा उपाय प्रभावी करावा. अन्यथा हा आदेशही इतर आदेशांप्रमाणे कागदावर राहील आणि भटक्या कुत्र्यांचा धुमाकूळ नाहक निष्पाप जीव घेत राहील. म्हणूनच आता वेळ आहे अंमलबजावणीची, नाहीतर शहरांचा कोंडमारा वाढतच राहणार आहे.
(लेखक सामाजिक व राजकीय विषयांचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत.)
