मांडवा बंदरात तयार करण्यात आलेल्या नवीन जेट्टीवरील पुलाच्या पिलरचे काँक्रीट आणि प्लास्टर कोसळले आहे. त्यामुळे पिलरमधील लोखंडी सळया उघड्या पडल्या आहेत. पुलाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने मांडवा बंदर डेंझर झोनमध्ये आले असून प्रवासी आणि पर्यटकांची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. पुलाच्या दुरुस्तीकडे महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याने प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या वतीने मांडवा येथे गेल्या काही वर्षांपूर्वी नवीन जेट्टी उभारण्यात आली आहे. या जेट्टीचे मोठ्या थाटात उद्घाटनही करण्यात आले. मात्र काही वर्षांतच निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे या जेट्टीवरील पुलाच्या पिलरचे काँक्रीट आणि प्लास्टर गळून पडत असल्याने अनेक ठिकाणी पिलरमधील लोखंडी सळया बाहेर आल्या आहेत. मंत्री, खासदार, आमदार व इतर लोकप्रतिनिधी, तसेच प्रतिष्ठित व्यक्तींना घेण्यासाठी व सोडण्यासाठी त्यांची चारचाकी वाहने जेट्टीवर येत असतात. पुलाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने जेट्टीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जेट्टीवर ये-जा करणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.
स्वस्त व जलद प्रवास असल्यामुळे या मार्गाने हजारोंच्या संख्येने दररोज पर्यटक व अन्य प्रवासी प्रवास करतात. जेट्टीपासून वाहनतळ येथे ये-जा करण्यासाठी दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती माता, स्तनदा माता व आजारी रुग्णांच्या सेवेसाठी दोन वाहने आहेत.
प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता वाहनांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे शारीरिक क्षमता कमजोर असलेल्या प्रवाशांना सोबतच्या सामानासह बसपर्यंत किंवा लाँचपर्यंत चालत जाताना मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे.
लाँचची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांना बसण्यासाठी पुरेशी सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे गर्भवती माता, स्तनदा माता, रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आदींना लाँच येईपर्यंत ताटकळत रांगेत उभे राहावे लागते.
स्ट्रक्चरल ऑडिट करून प्रस्ताव पाठवला
मांडवा बंदरातील प्रवासी जेट्टीचे आयआयटी मुंबई यांच्याकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्यासंबंधी शासनाकडे दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव पाठविले आहे. त्या कामाच्या निविदा काढून लवकरात लवकर दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. जेट्टीवरील पत्र्यांच्या शेडचे काम रेमंड कंपनी करीत असून त्यांना काम करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. यासोबतच इतर असुविधांचा विचार करून पाठपुरावा केला जात असल्याचे महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
