पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची असावी की नको यासंदर्भात अर्थतज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिभाषा समिती राज्यभरातील नागरिकांची मते जाणून घेत आहे. तिसरी भाषा हिंदी चालेल, पण ती पाचवीनंतर शिकवण्यात यावी असे मत आतापर्यंत जवळपास 95 टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे, अशी माहिती डॉ. जाधव यांनी दिली.
त्रिभाषा धोरण ठरविण्यासाठी त्रिभाषा समितीच्या वतीने राज्यभरामध्ये चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येत आहे. आज मंत्रालयासमोरील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नागरिकांकडून प्रश्नावली आणि मतावली भरून घेण्यात आली. चर्चासत्रानंतर डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. प्रश्नावली व मतावली भरण्यास 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. मात्र आजपर्यंत फक्त 10 हजार जणांनी प्रश्नावली, तर 1200 जणांनी मतावली भरली असल्याची माहिती डॉ. जाधव यांनी दिली.
सर्व माहिती 5 डिसेंबरपर्यंत सादर करण्यासाठी सरकारने मुदत दिली आहे. मात्र 20 डिसेंबरपर्यंतच सर्व माहिती जमा करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पहिलीपासून हिंदी भाषा किंवा त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासाठी ही समिती स्थापन केलेली नाही आणि पहिलीपासून हिंदी बंधनकारक करण्यासाठी कोणतेही दडपण आमच्यावर नाही, असे नरेंद्र जाधव यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पुणेकरांना हिंदी सक्तीची हवी
विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यातील नागरिकांनी हिंदी भाषा पहिली ते बारावीपर्यंत बंधनकारक करावी असे मत व्यक्त केल्याची माहिती डॉ. जाधव यांनी दिली. फक्त हिंदी बंधनकारक करण्यात यावी, असे सांगत त्यांनी अन्य भाषांना विरोध केला. एक देश-एक भाषा- एक संस्कृती असे मतही त्यांनी व्यक्त केल्याचे डॉ. जाधव म्हणाले.
