मुंबई विद्यापीठाने निर्धारित कालावधी संपल्याचे कारण देत ‘पीएचडी’ करणाऱया तब्बल 643 विद्यार्थ्यांची थेट नोंदणीच रद्द केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. विद्यापीठाने हा निर्णय घेताना एकाही विद्यार्थ्याला विश्वासात न घेता, कोणतीही नोटीस न बजावता नोंदणीच रद्द केल्याने हे विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे डॉक्टरेट मिळवण्यासाठी घेतलेली काही वर्षांची मेहनत वाया जाणार असल्याने विद्यापीठाने तातडीने परिपत्रक मागे घ्यावे, अशी मागणी संबंधित विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
मुंबई विद्यापीठात ‘पीएचडी’ करणे हे अनेक विद्यार्थ्यांचे स्वप्न असते. ‘नेट’, ‘सेट’ आणि विद्यापीठाची ‘पेट’ परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी विद्यापीठाने नेमलेल्या समितीकडून गाईड मिळत असतो. मात्र गेल्या चार वर्षांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव, गाईडचे असहकार्य, विद्यापीठाच्या विभागांकडून न मिळणारी मदत, संशोधनात येणाऱया अनेक अडचणी आणि विविध कारणांमुळे हे विद्यार्थी निर्धारित कालावधीत पीएचडी पूर्ण करू शकलेले नाहीत. असे असताना या विद्यार्थ्यांची तडकाफडकी पीएचडी नोंदणी रद्द केल्याने विद्यार्थी संकटात सापडले आहेत. विशेष म्हणजे याआधीदेखील 10 ते 15 वर्षांच्या कालावधीत याआधी अनेक विद्यार्थ्यांनी अतिरिक्त शुल्क भरून पीएचडी पूर्ण केल्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विद्यार्थी लवकरच कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांची भेट घेऊन अन्यायकारक परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी करणार आहेत.
वेटिंगवरील विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार
विद्यापीठाच्या असिस्टंट प्रोफेसरकडे 4, असोसिएट प्रोफेसरकडे 6 आणि प्रोफेसरकडे 8 अशा मर्यादित जागा उपलब्ध असतात. या जागा भरल्यानंतर वर्षानुवर्षे पीएचडी संशोधन पूर्ण न केल्यास नव्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळत नाही. मात्र आता 643 नोंदणी रद्द केल्यामुळे वेटिंगवरील विद्यार्थ्यांना संधी मिळणार असल्याचे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे.
विद्यापीठ म्हणते…
पीएचडी संशोधन पूर्ण करण्यासाठी कमीत कमी 3 वर्षे तर जास्तीत जास्त सहा वर्षे कालावधी दिला जातो. तर गरज भासल्यास अतिरिक्त शुल्क भरून आठ वर्षांचा कालावधी मिळतो. महिला व दिव्यांगांना आठ वर्षे दिली जातात. असे असताना संबंधित विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीत पीएचडी पूर्ण केली नसल्याने नोंदणी रद्द केली आहे.
विद्यार्थी म्हणतात….
पीएचडी करणारे अनेक विद्यार्थी अर्धवेळ काम करून संशोधनही करीत असतात, तर काही जण कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. दोन वर्षांपूर्वी कोरोनामध्ये साडेतीन ते चार वर्षे गेली. विशेष म्हणजे विद्यापीठाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता नोंदणी रद्द करणे हा अन्याय असल्याने मानवतेच्या दृष्टीने विद्यापीठाने विचार करावा.
