नागरिकांवर आपले निर्णय थोपविणाऱया मोदी सरकारवर गेल्या आठवडाभरात दोन वेळा माघार घेण्याची वेळ आली आहे. आधी चंदिगडला पेंद्राच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा डाव विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन उधळून लावला, तर आता ‘संचार साथी’ अॅपच्या सक्तीवरून मोदी सरकारने यू टर्न घेतला आहे. सर्वच नव्या स्मार्टफोनमध्ये हे अॅप प्री-इन्स्टॉल असेल आणि ते वापरकर्त्यांना हटविता येणार नाही, असे निर्देश मोदी सरकारने मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना दिले होते, मात्र आता लोकांनी ते डाऊनलोड करावे किंवा डिलीट करा. हे अॅप वैकल्पिक आहे, असे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने ‘संचार साथी’ नावाचे एक मोबाईल सिक्युरिटी अॅप विकसित केले आहे. नव्या पह्नमध्ये ते आधीपासूनच इन्स्टॉल केलेले असावे तसेच ते डिलीट किंवा निष्क्रिय करता येणार नाही. लोकांकडे असलेल्या स्मार्टफोन हे अॅप एका अपडेटद्वारे इन्स्टॉल करण्यात येईल. त्यासाठी 90 दिवसांची मुदत सरकारने एका आदेशाद्वारे सर्व स्मार्टपह्न उत्पादकांना दिले होते. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने हे अॅप महत्त्वाचे आहे असा सरकारचा दावा होता, मात्र विरोधकांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला. काँग्रेसच्या खासदार रेणुका चौधरी यांनी या मुद्दय़ावर स्थगन प्रस्ताव दाखल केला होता. हा लोकांच्या प्रायव्हसीवर थेट हल्ला आहे. यापूर्वी ‘पेगासस’ प्रकरणावर चर्चा झाली होती. मदत करण्याच्या नावाखाली सरकार प्रत्येकावर पाळत ठेवू पाहत आहे, असा आरोप विराधी पक्षांनी केला आहे. हे अॅप हटविण्यात येणार नाही. म्हणजेच 120 कोटी स्मार्टफोनमध्ये अॅप सक्तीने इन्स्टॉल करण्यात येणार आहे. हा राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारावर थेट हल्ला आहे, असा आक्षेप काँग्रेस आणि माकपने घेतला.
सरकार आता म्हणते, अॅप ऐच्छिक
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले की, ‘संचार साथी’ अॅप वैकल्पिक आहे, पण ते सर्वांपर्यंत पोहोचविणे आमचे कर्तव्य आहे. तुम्हाला ते नको असेल तर तुम्ही डिलीट करू शकता. त्याचा निर्णय वापरकर्ते घेतील, असे सिंधिया यांनी स्पष्ट केले.
हे तर हेरगिरीचे कारस्थान
संसदेच्या परिसरात बोलताना काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी यांनी ‘संचार साथी’ अॅपच्या सक्तीवरून सरकारवर कडाडून टीका केली. हे हेरगिरी करणारे अॅप आहे. हा लोकांच्या प्रायव्हसीवर थेट हल्ला आहे. सरकारला प्रत्येक नागरिकाची हेरगिरी करायची आहे. सायबर फसवणुकीपासून संरक्षणासाठी यंत्रणा आवश्यक आहे, मात्र सरकारचा आदेश लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप प्रियांका गांधी यांनी केला.
