कृषी उत्पन्न बाजार समिती ‘सेस’विरोधात कोल्हापुरात व्यापाऱ्यांनी कडकडीत बंद पाळला. यावेळी सरकारच्या धोरणाचा व्यापाऱ्यांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला. ‘रद्द करा, रद्द करा… मार्केट सेस रद्द करा’, तसेच ‘जीएसटी कायदा सुटसुटीत करा’ असे फलक हातात घेऊन व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
तहसीलदार (गृह शाखा) (जिल्हाधिकारी कार्यालय) स्वप्नील पवार यांना व्यापाऱ्यांकडून निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील अधीक्षक उदय उलपे यांनाही निवेदन देण्यात आले. तसेच मार्केट कमिटीचे सचिव तानाजी दळवी यांची भेट घेऊन जीएसटी असताना मार्केट ‘सेस’ची वसुली का केली जाते? असा थेट सवाल त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर तानाजी दळवी यांनी मार्केट सेसबाबत समिती गठित करून संचालक मंडळासोबत बैठक घेऊ व यातून मार्ग काढू, असे सांगितले.
यावेळी चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे म्हणाले, ‘महाराष्ट्र राज्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा हा सन 1963 साली लागू झाला.शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दर मिळावा, या उद्देशाने हा कायदा अस्तित्वात आला. सर्व महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन झाल्या. बाजार समिती आवार सोडून असलेल्या उपबाजार व तालुक्यात पूर्वी सेस लागत नव्हता. कालांतराने जिह्यातील बाजार समित्यांच्या उपविधीमध्ये वारंवार बदल करून बाजार समितीने आवाराबरोबर सर्व ठिकाणी मार्केट सेस लावण्यास सुरुवात केली आहे. जीएसटी लागू करताना ‘एक देश, एक कर’ या संकल्पनेनुसार सर्व करांचा जीएसटीमध्ये समावेश होईल, असे सांगितले होते, तरीदेखील आज जीएसटीसोबत मार्केट सेस लागू आहे.
मार्केट सेसविरोधातील बंदला अनेक व्यापारी संघटनांनी पाठिंबा दर्शवत आपला व्यवसाय बंद ठेवला.यावेळी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ग्रेन मर्चंट्स, भाजीपाला मार्केट, फळ मार्केट, सराफ व्यापारी संघ, कापड व्यापारी संघ, हॉटेलमालक संघ, शाहूपुरी मर्चंट्स, राजारामपुरी व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स, फुटवेअर्स, पानपट्टी आदी विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी व व्यापारी उपस्थित होते.
यावेळी चेंबरचे माजी अध्यक्ष आनंद माने, प्रदीपभाई कापडिया, धान्य व्यापारी वैभव सावर्डेकर यांनीही मार्केट सेसविरोधात तीक्र शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
सध्या सर्व कृषी उत्पन्न वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्यावर पुन्हा बाजार समित्यांकडून आकारली जाणारी बाजार फी ही दुहेरी करआकारणी ठरत असून, ती अन्यायकारक असल्याने मार्केट सेसविरोधातील आंदोलनाची ही फक्त सुरुवात असून, सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेस रद्द न केल्यास बेमुदत बंद आंदोलन पुकारले जाईल, असा इशारा चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी यावेळी दिला.
