वायू आणि ध्वनी प्रदूषणास प्रतिबंध घालण्यासाठी जाहीर केलेल्या सूचनांचे पालन न केल्यामुळे नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने शहरातील १८ गृह प्रकल्पांचे काम बंद केले आहे. कारवाईच्या या बडग्यामुळे रियल इस्टेट वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. वातावरणात धुळीचे कण वाढल्यामुळे हवा प्रदूषित झाल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने धूळ ओकणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
नवी मुंबईत विविध ठिकाणी नवीन प्रकल्पांचे बांधकाम आणि धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास आदी कामे सुरू आहेत. त्यामुळे शहरात धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. वायू प्रदूषण कमी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२३ मध्ये नवी मुंबई पालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील सर्वच विकासक आणि वास्तुविशारद यांची बैठक घेऊन त्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यानंतरही काही विकासकांनी ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी केले नाही. हवेची गुणवत्ता घसरल्यानंतर पालिका प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला या बिल्डरांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही त्यांच्यात सुधारणा न झाल्यामुळे त्यांच्या बांधकामांना स्थगिती देण्यात आली आहे.
८५ प्रकल्पांवर नियमांचा भंग
शहरात धुळीचे प्रमाण वाढल्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सर्वच बांधकाम प्रकल्पांच्या साईटला भेट देऊन तपासणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार सहाय्यक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली एका विशेष पथकाने सर्वच बांधकाम प्रकल्पांची तपासणी केली. त्यावेळी ८५ प्रकल्पांवर नियमाचा भंग होत असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी १८ प्रकल्पांचे काम थांबवण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाने दिले.
काम बंद झालेले प्रकल्प
काम बंद करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये मयुरेश रिअल इस्टेट अॅण्ड मॅनेजमेंट, टुडे रॉयल बिलकॉन, वेलवन सिक्युरिटी, शमीर्थ इन्फ्रा, गामी एंटरप्रायझेस, शिवशक्ती कंपनी, संत ज्ञानेश्वर माऊली संस्था, दत्तगुरू गृहनिर्माण संस्था, ए. के. इन्फ्रा, वर्षा इन्फ्राटस्ट्रक्चर, प्लॅटिनम डेव्हलपर्स, सरस इन्फ्रा, अक्षर डेव्लपर, सिटी इन्फ्रा आदि प्रकल्पांचा समावेश आहे.
