अणुऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित ‘The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy and Transformation India Bill’ वर लोकसभेत बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी या विधेयकावर गंभीर आक्षेप नोंदवले आणि ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्याची जोरदार मागणी केली. भारताने अणुऊर्जा उत्पादन आणि वापरात स्वयंपूर्णता मिळवली असल्याचे विधेयकाच्या सुरुवातीलाच नमूद करण्यात आले आहे, हे मान्य करत असतानाच, “जेव्हा आपण स्वयंपूर्ण झालो आहोत, तेव्हा खासगी क्षेत्राला इतक्या घाईने परवानग्या देण्याची गरज काय?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अरविंद सावंत म्हणाले की, अणुऊर्जा ही सामान्य व्यापारी क्रिया नाही. या क्षेत्रात नफ्याच्या उद्देशाने काम करणाऱ्या खासगी कंपन्यांकडून सुरक्षिततेशी तडजोड होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे अत्यंत कठोर आणि स्वतंत्र देखरेखीशिवाय खासगीकरण करणे धोकादायक ठरू शकते. या विधेयकात अणुऊर्जा प्रकल्पात अपघात झाल्यास ऑपरेटरवर दंड आणि भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे; मात्र ही भरपाई प्रकल्पाच्या आकारावर आधारित ठेवण्यात आली आहे. “प्रकल्पाचा आकार आणि होणारे नुकसान यांचा काय संबंध?” असा सवाल करत सावंत यांनी ही तरतूद आश्चर्यकारक असल्याचे सांगितले.
भोपाळ वायुगळती प्रकरणाचा संदर्भ देत सावंत म्हणाले की, युनियन कार्बाईडसारख्या कंपन्या आजपर्यंत पूर्ण जबाबदारीपासून सुटल्या. अशा अनुभवांनंतरही या विधेयकात जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पुरवठादारांची (supplier) जबाबदारी काढून टाकण्याचा अर्थ काय, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. यामुळे पीडितांना पूर्ण भरपाई मिळणार नाही, दोषी पुरवठादार जबाबदारीतून सुटतील आणि जोखीम थेट कंपन्यांकडून राज्यातील नागरिकांवर ढकलली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
या विधेयकातील कमी भरपाई मर्यादेवरही सावंत यांनी आक्षेप घेतला. तसेच अणुऊर्जा नियामक खरोखरच स्वतंत्र आहे का, हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. जर नियामक यंत्रणेला स्वायत्तता नसेल, तर सुरक्षिततेची अंमलबजावणी कमकुवत होईल आणि जनतेचा विश्वास ढासळेल, असे त्यांनी सांगितले. संघराज्यीय रचनेच्या दृष्टीनेही हे विधेयक चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
किनारी भागातील जनतेच्या विरोधाकडे लक्ष वेधताना सावंत म्हणाले की, जैतापूर आणि आसपासच्या भागात लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. स्थानिक मच्छीमार समुदायाला आपल्या भवितव्याची चिंता सतावत आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पातून समुद्रात सोडल्या जाणाऱ्या गरम पाण्यामुळे समुद्राच्या तापमानात वाढ होईल, याचा थेट परिणाम मासेमारीवर होईल आणि त्यामुळे मच्छीमारांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम होईल. हीच कारणे घेऊन स्थानिक जनता सातत्याने या प्रकल्पांना विरोध करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अणुकचऱ्याचा प्रश्नही अत्यंत गंभीर असल्याचे अरविंद सावंत यांनी स्पष्ट केले. आज इलेक्ट्रिक वाहनांबाबतही आपण बोलतो; मात्र त्यांच्या बॅटरींच्या कचऱ्याचा विचार कोणी करत नाही. बॅटरी नाशवंत नसतात आणि भविष्यात त्या मोठा पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण करू शकतात. याचप्रमाणे अणुकचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार, याबाबत सरकारकडे ठोस उत्तर नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
खासगी ऑपरेटर सार्वजनिक क्षेत्राइतकीच सुरक्षिततेची संस्कृती पाळतील याची हमी सरकार कशी देणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. वान बंदर परिसरात सुरू असलेल्या विकासकामांचा उल्लेख करत सावंत म्हणाले की, तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प त्या भागाच्या अगदी जवळ आहे. ड्रोनसारख्या साधनांमुळे संपूर्ण प्रकल्पावर नजर ठेवता येऊ शकते. अशा परिस्थितीत जर नुकसान झाले, तर त्याची भरपाई प्रकल्पाच्या आकाराशी जोडणे अत्यंत चुकीचे ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
या विधेयकातील कलम 81 आणि 82 वरही त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. कलम 81 नुसार नागरी न्यायालयांचा अधिकार काढून घेतला जातो आणि केंद्र सरकार किंवा अणुऊर्जा नुकसान दावे आयोगाला अधिकार दिले जातात. तसेच या कायद्यानुसार कोणत्याही न्यायालयाला स्थगिती आदेश देण्याचा अधिकार राहणार नाही. “हे तर जणू निवडणूक आयोगासारखे आहे, ज्याच्या अधिकारांवर प्रश्नच विचारता येत नाही,” अशी टीका त्यांनी केली.
कलम 82 मध्ये ‘good faith’ म्हणजेच ‘सद्भावनेत’ केलेल्या कृतींना संरक्षण देण्यात आले आहे. “सद्भावना म्हणजे नेमकं काय?” असा सवाल उपस्थित करत सावंत म्हणाले की, केंद्र सरकार, मंडळ किंवा त्यांच्या वतीने काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरोधात खटला चालवता येणार नाही, अशी तरतूद अत्यंत गंभीर आहे. या दोन्ही कलमांमुळे उत्तरदायित्वच नाहीसे होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
या सगळ्या कारणांमुळे हे विधेयक सखोल चर्चा आणि सर्वंकष विचारासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवले पाहिजे, अशी मागणी अरविंद सावंत यांनी केली. खासगीकरण हा सरकारचा अत्यंत आवडता विषय असल्याचे सांगत, “उद्योगपती जवळचे असल्यामुळे त्यांना मोकळीक दिली तर ते देशासाठी वीज निर्माण करतील, हा समज चुकीचा आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला. सर्वपक्षीय चर्चा करून देशासाठी एकमताने स्वीकारता येईल असे विधेयक आणावे, अशी मागणी करत त्यांनी आपले भाषण संपवले.
