नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्जांवरील अपिलांमुळे झालेल्या घोळाच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने हुकूमशाही कारभार सुरू केला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात केलेल्या सुधारणेमुळे निवडणूक अधिकाऱ्याने उमेदवारी अर्ज बाद केल्यास न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम 14 मध्ये, पोट-कलम (2) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱया किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळय़ा कालावधीसाठी अशी अनेक अपील प्रलंबित राहत असल्याने निवडणूक कालबद्धरीत्या घेणे शक्य होत नसल्याने या नियमात बदल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे यापुढे उमेदवारी अर्जाबाबतच्या प्रकरणांत न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. नगर परिषद, पंचायतीच्या निवडणुकांत उमेदवारी अर्ज बाद ठरविल्यानंतर अनेक उमेदवार न्यायालयात गेल्याने राज्यात काही ठिकाणी निवडणुका पुढे ढकलण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे आगामी निवडणुकांत असा प्रकार टाळण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला पाठविला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, 2025 काढण्यास मंजुरी देण्यात आली. या बदलांनुसार यापुढे उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱयाचा निर्णय अंतिम असेल.
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम 14 मध्ये, पोटकलम (2) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱया किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱया निवडणूक अधिकाऱयाच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते.
- बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याअनुषंगाने राज्य सरकारला अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील तसेच उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱयाचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
