वर्षातील विविध कर संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आयकर विभागाने करदात्यांना 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयकर विभागाने देशभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना इशारा देत त्यांच्या कर्मचाऱयांना अघोषित विदेशी मालमत्ता आणि उत्पन्न जाहीर करण्यास प्रोत्साहन देण्यास सांगितले आहे.
ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना हा इशारा देण्यात आला आहे, त्यामध्ये जागतिक ग्राहक आरोग्य सेवा, वायरलेस तंत्रज्ञान क्षेत्र तसेच अमेरिकेतील एका मोठय़ा सेमीकंडक्टर डिझायनर कंपनीचा समावेश आहे.
आयकर विभागाने सर्व कर्मचाऱ्यांची सर्व प्रकारची माहिती आपल्याकडे असल्याची आठवण करून देत या कंपन्यांना ई-मेल पाठवले आहे. आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, कंपन्यांनी कर्मचाऱयांना विदेशी मालमत्ता आणि विदेशातून मिळणाऱया उत्पन्नाची माहिती देण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. जर या कर्मचाऱयांनी विदेशी मालमत्ता आणि उत्पन्नाचे तपशील दिले नाहीत, तर 10 लाख रुपयांचा दंड आणि काळा पैसा कायद्यांतर्गत खटला दाखल केला जाऊ शकतो.
- अनेकदा करदात्यांच्या दुर्लक्षित वृत्तीमुळे आणि माहिती उघड न करण्याचे परिणाम काय असू शकतात याची जाणीव नसल्यामुळे विदेशातील मालमत्तांची माहिती दिली जात नाही. तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील अनेक हिंदुस्थानी कर्मचारी चुकीच्या सल्ल्यामुळे गैरसमजातून माहिती लपवतात. त्यांना वाटते परदेशातील बँक खात्यांमध्ये येणाऱया लाभांश (डिव्हिडंड) आणि भांडवली नफ्याबाबत आयकर
विभागाला माहिती मिळत नाही. - आयकर विभाग 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत करदात्यांना सुधारित विवरणपत्रे (आयटी रिटर्न) दाखल करण्याची संधी असल्याचे मेसेज आणि ई-मेल पाठवत आहे. ज्यांना अघोषित विदेशी मालमत्तेतून व्याज, लाभांश, भाडे, शेअर विक्रीतून नफा आणि इतर उत्पन्न मिळाले आहे, त्यांना कर विवरणपत्रे (आयटी रिटर्न) अद्ययावत करावी लागतील. या व्यक्तींनी केवळ मालमत्तेची माहितीच लपवली नाही, तर अशा मालमत्तेतून मिळणाऱया उत्पन्नावरील करही चुकवला आहे.
