>> प्रभाकर पवार, [email protected]
पंजाबचे माजी आयपीएस अधिकारी अमरसिंग चहल यांची सायबर माफियांनी ८ कोटी रुपयांची अलीकडे फसवणूक केल्याने स्वतःवर रायफलमधून गोळी घालून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. सायबर माफियांच्या शेअर ट्रेडिंग अॅपमध्ये सामील झालेल्या चहल यांना चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखविण्यात आले होते, परंतु ८ कोटी १० लाख रुपयांची गुंतवणूक केल्यानंतर व आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी आपले जीवन संपविण्याचा निर्णय घेतला, परंतु त्यात त्यांना अपयश आले. ते रायफलमधून झाडलेल्या गोळीने गंभीर जखमी झाले असून ते मृत्यूशी झुंज देत आहेत. सायबर माफियांच्या फसव्या आभासी शेअर बाजारात रोज लोक, विशेषतः उच्चशिक्षित करोडो रुपये गमावत आहेत. डिजिटल अटकेची भीती दाखवून वृद्धांकडून करोडो रुपये उकळले जात आहेत. डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात तर नागपूरचे संपूर्ण कुटुंब डिजिटल अटकेत असल्याचे भासवून त्यांच्याकडून दीड कोटी रुपये उकळण्यात आले. हवाई दलाच्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याला ९० लाखांना गंडा घातलेल्या या भामट्यांनी नागपूरच्या निवृत्त अधिकाऱ्याला आपल्या बँक खात्यातून अतिरेक्यांना पैसे पुरविण्यात आले आहेत आणि या देशद्रोही कृत्यासाठी आपल्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे असे सांगत व्हॉटस्अॅपवर अटक वॉरंट पाठविले. त्यानंतर एका खाकी वर्दीतील तोतया पोलीस अधिकाऱ्याने त्या वृद्धाच्या कुटुंबीयांनाही डिजिटल अटकेची सुमारे १५ दिवस भीती दाखवून दीड कोटी उकळले. हे असे रोज प्रकार देशभर घडत आहेत. निवृत्त वृद्धांना छळले जात आहे. मोबाईल हॅक करून फसविले जात आहे. पोलीस, सीबीआय, ईडी अधिकारी असल्याचे भासवून दहशत निर्माण केली जात आहे.
नोकरीचे आमिष दाखवून भारतीय तरुणांना थायलंड, म्यानमारमध्ये पाठविले जाते. तेथे कॉलसेंटरमध्ये बसवून भारतीयांना फोन केले जातात. भारतीय तरुणांनी विरोध केला तर त्यांना मारहाण केली जाते. पासपोर्ट जप्त करून डांबून ठेवले जाते. चीन, कंबोडिया, म्यानमार येथील सायबर माफियांच्या कॅम्पमधून खुलेआम भारतीयांना धमकावले जाते. दहशत निर्माण केली जाते. यावर केंद्र शासनाकडे कोणतीच उपाययोजना नाही. गेल्या १२ महिन्यांत भारतातून १५ हजार कोटी रुपयांच्यावर रक्कम परदेशी सायबर माफियांनी उकळली असून यातून शेकडो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. कर्जबाजारी झाली आहेत. अनेकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पंजाबचे निवृत्त आयपीएस अधिकारी अमरसिंग चहल हे कर्जबाजारी झाल्यानेच त्यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता.
सायबर गुन्ह्यांसाठी बँक खाती पुरविणाऱ्या टोळ्या मुंबईसह देशभरात आहेत, परंतु महाराष्ट्रात ‘मोक्का’ कायदा कठोरपणे राबवून अंडरवर्ल्ड संपविणारे मुंबईचे खरे पोलीस सायबर माफियांचा आतंक पाहून आज हतबल झाले आहेत, तर खाकी गणवेश घालून नागरिकांना फसविणारे तोतये पोलीस गब्बर झाले आहेत. तोतया पोलिसांची दहशत देशभरात प्रचंड वाढली आहे. व्हॉटस्अॅप व्हिडीओ कॉलवर पोलीस ठाणे, कोर्ट दाखविले जाते तेव्हा मी मी म्हणाऱ्यांची पाचावर धारण बसते, भीतीने गाळण उडते, तोंडातून शब्द बाहेर पडत नाही. याचाच फायदा परदेशी माफियांनी भारतातील स्थानिकांना हाताशी धरून घेतला आहे. निवृत्त झालेले अतिसुशिक्षित वृद्ध आपल्या बँक खात्यातील असेल नसेल ती रक्कम सायबर माफियांच्या बैंक खात्यात ट्रान्सफर करीत आहेत. प्रसंगी डिजिटल अटकेपासून सुटका करून घेण्यासाठी घरातील कोणत्याही सदस्याला न सांगता आपली मालमत्ता विकत आहेत. त्यामुळे प्रश्न पडतो मिशन डिजिटल इंडियाचा नक्की फायदा कुणाला झाला आहे? डिजिटल व्यवहार वाढले म्हणजे देशाची प्रगती झाली का?
घाबरलेला वृद्ध जेव्हा वारंवार बँकेत पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी जातो तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावर प्रचंड काळजी दिसते. तो अस्वस्थ वाटतो तरीही बैंक मॅनेजर किंवा बँकेतील संबंधितांकडून त्याची चौकशी केली जात नाही. तुम्ही कुणाला पैसे ट्रान्सफर करीत आहात हेही विचारले जात नाही. ज्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले जातात, त्या झीरो बॅलन्स बैंक अकाऊंटमध्ये लाखो, करोडो अचानक कसे जमा होतात याचीही बँक मॅनेजर विचारणा करीत नाही. ग्राहकाची मर्जी, त्याचा निर्णय। आम्ही खातेदाराला का विचारावे? असा विचार करून बँक मॅनेजर नमस् कडे दुर्लक्ष करतात. वास्तविक व्यवहार संशयास्पद (suspicious Transaction) वाटत असेल तर बँक मॅनेजर २४ तास व्यवहार रोखू शकतो, परंतु प्रत्येक बैंक अधिकारी आपल्यावरील जबाबदारी झटकून टाकण्याचा प्रयत्न करतो. तो बघ्याची भूमिका घेतो. गिरगाव ठाकूरद्वारमधील एका बँक मॅनेजरला संशय वाटल्याने त्याने अलीकडे एका वृद्धाचे ३ कोटी रुपये वाचविले. त्याच्या नातेवाईकांना बँकेत बोलावून खातरजमा केली असता तो उच्चशिक्षित वृद्ध डिजिटल अटकेत असल्याचे उघड झाले. त्याआधी त्याने सायबर माफियांच्या बँक खात्यात ९ कोटींचे ‘दान’ केले होते. बैंक मैनेजरला उशिरा का होईना सुबुद्धी झाल्याने त्या वृद्धाचे ३ कोटी रुपये वाचले. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे, डिजिटल इंडियामुळे आपल्या देशाचे तोटेच अधिक दिसून येत आहेत. गेल्या २२ महिन्यांत सत्ताधाऱ्यांच्या विश्वासू स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्येच १५ हजार ९५६ सायबर घोटाळे उघड झाले आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि सायबर गुन्हेगारी हे देशातील मोठे आव्हान असल्याचे खुद्द सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी म्हटले असून त्यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. तरीही गेल्या १० वर्षांत ‘डिजिटल’ व्यवहार कसे वाढले याचा डंका सत्ताधाऱ्यांकडून पिटला जात आहे. वृद्धांना, ग्राहकांना आज कोणतीच सुरक्षा नाही. घरोघरी रोज फेक कॉल जातात त्यावर टेलिकॉम कंपन्यांचे नियंत्रण नाही. सोशल मीडियावर खुलेआम बनावट जाहिराती झळकतात. त्यावरही कुणी कारवाई करीत नाही. सध्या आपल्या देशात सर्वात गंभीर गुन्हा कुठला असेल तर तो सायबर क्राईम आहे. तरीही आपले सत्ताधारी थंड आहेत.
