डिलिव्हरी बॉईज, कॅब ड्रायव्हर्स यांसारख्या गिग वर्कर्सना आता सामाजिक सुरक्षा कवच मिळणार आहे. केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत नवीन मसुदा नियम जारी केला आहे. याअंतर्गत गिग कामगारांना संरक्षण मिळणार आहे. त्यांची नोंदणी होऊन ओळखपत्र मिळणार आहे. मात्र पात्रतेसाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागेल.
मसुदा नियमांनुसार एकाच कंपनी किंवा प्लॅटफॉर्मशी संबंधित गिग वर्कर्सना एका आर्थिक वर्षात किमान 10 दिवस त्या प्लॅटफॉर्मसाठी काम करावे लागेल. तर अनेक प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱया कामगारांसाठी ही मर्यादा 120 दिवसांवर निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे, जर एखादा कामगार एकाच दिवशी तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांसाठी काम करत असेल तर ते तीन दिवस म्हणून गणले जाईल. यामुळे किमान दिवसांची आवश्यकता पूर्ण करणे सोपे होईल. या नियमांचे उद्दिष्ट गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना नियमित कर्मचाऱयांप्रमाणेच संरक्षण प्रदान करणे आहे.
याशिवाय प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने गिग वर्कर्ससाठी नोंदणी अनिवार्य केली आहे. 16 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व गिग वर्कर्सना त्यांच्या आधार कार्डसह नोंदणी करणे आवश्यक असेल. त्यांचा डेटा ई-श्रम पोर्टलवर नोंदवला जाईल. प्रत्येक नोंदणीकृत वर्करला एका विशिष्ट ओळख क्रमांक आणि डिजिटल ओळखपत्र मिळेल, जे वैध असेल.
n सरकारी पोर्टलवर सर्व कामगारांची माहिती अपडेट करण्याची जबाबदारी ऍग्रीगेटर्स कंपन्यांवर असेल. थर्ड पार्टी किंवा भागीदारी एजन्सीद्वारे काम करणाऱया कामगारांचाही यात समावेश असेल.
