>> गजानन चेणगे
स्वराज्यविस्तारक छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी, सातारा, राजधानी साताऱयात 99 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या रूपाने मायमराठीचा उत्सव दिमाखात साजरा होत असताना, आज सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा आवाज घुमला. कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर दडपशाही सुरू असूनही महाराष्ट्र शासन षंढासारखे मूग गळून गप्प बसले आहे, असा आक्रोश करत, ‘आतातरी जागे क्हा आणि 21 जानेवारीच्या सुनावणीपूर्की उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलावून रणनीती ठरवा,’ अशी सीमाबांधवांनी हाक दिली.
गेले चार दिवस ऐतिहासिक सातारा नगरीत धुमधडाक्यात साजऱ्या होत असलेल्या 99 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य
संमेलनाचा समारोप आज झाला. समारोप समारंभ सुरू व्हायच्या वेळीच सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या ‘रहेंगे तो महाराष्ट्र में, नही तो जेल में’, ‘बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे,’ अशा घोषणांनी संमेलनस्थळ दुमदुमले. त्यामुळे सर्कांचेच लक्ष तिकडे वेधले गेले. पोलिसांचीही धावपळ झाली.
बेळगावच्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी घोषणा देत, कार्यक्रमाच्या मंडपाजवळ येत असताना, पोलिसांनी त्यांना रोखले व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्याशी भेट घडवून देण्यात आली. त्यावेळी समितीच्या पदाधिकाऱयांनी निकेदन देत, सीमाप्रश्नी ठोस भूमिका घेण्याची व 21 जानेकारीच्या सर्केच्च न्यायालयातील सुनाकणीपूर्की रणनीती ठरकण्याची मागणी केली. त्यावर समारोप सोहळ्यात सीमाप्रश्नावरील ठराव घेण्यात येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
निवेदनावर समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, विनोद अंबेवाडीकर, मारुती मरगाणाचे, सतीश देसाई, महादेव मंगणावर, बाबू कोले, सुहास हुद्दार, निरंजन सरदेसाई, उमेश पाटील, शुभम हंडे, मोतेश बारदेशकर आदींच्या स्वाक्षऱया आहेत.
सुनाकणी अखंडपणे सुरू राहाकी
दरम्यान, सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन 20 वर्षे होऊन गेली तरी महाराष्ट्र सरकारने या प्रश्नाकर जसे लक्ष द्यायला हवे होते, त्याप्रमाणे अजूनही दिलेले नाही. आता 21 जानेवारीला पाच वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाकरील सुनावणी होत आहे. या सुनाकणीपूर्की महाराष्ट्र सरकारने ककिलांची बैठक घ्याकी, साक्षीदारांच्या साक्षी पूर्ण कराव्या त, 21 तारखेला सुरू होणारी सुनाकणी सतत सुरू राहाकी, अशी किनंती सीमाबांधकांनी केली. गेल्या कर्षभरापासून महाराष्ट्र शासनाने सीमाप्रश्नासंदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्याउलट कर्नाटक सरकार सीमाप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे बेळगांवसह सीमाभागात असंतोष पसरला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सीमाप्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
पोलीस बंदोबस्तात मराठी फलक काढतात
यापूर्की मराठी भाषिकांबाबत कर्नाटकात कधीही काही झाले तरी महाराष्ट्र सरकारचा पाठिंबा मिळत होता. त्यामुळे काहीही झाले तरी मराठी माणसाला हात लाकत नक्हते. पण आता या वर्षभरात बेळगावमध्ये एकही मराठी फलक ठेकला नाही. पोलीस बंदोबस्तात मराठी फलक काढले जातात आणि महाराष्ट्र सरकार मात्र मूग गिळून गप्प आहे, अशी वेदना सीमाबांधवांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
