>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन [email protected]
INS अरिघातवरून K-4 क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी हे भारताच्या ‘आत्मनिर्भर’ प्रवासाचे प्रमाणपत्र आहे. हे 1.4 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्राला अनिश्चित जगात ‘सायलेंट इन्शुरन्स’ प्रदान करते. आपल्या अण्वस्त्र त्रिकुटाचा सागरी पाया भक्कम करून भारताने केवळ आपले संरक्षण सुधारले नाही, तर जागतिक धोरणात्मक महासत्तांच्या पंक्तीत आपले स्थान निश्चित केले आहे.
भारताने आयएनएस अरिघातवरून केलेली K-4 सबमरीन-लाँच्ड बॅलिस्टिक मिसाईल (SLBM) ची यशस्वी चाचणी हे समकालीन भू-राजकारणातील एक निर्णायक वळण आहे. हा केवळ तांत्रिक उपकरणाचा यशस्वी प्रयोग नाही, तर दशकांचे गुप्त संशोधन, अभियांत्रिकी चिकाटी आणि धोरणात्मक अढळ वचनबद्धतेचे फळ आहे. हिंद महासागर क्षेत्र हे जागतिक सत्ता समीकरणांचे मुख्य केंद्र बनले आहे. INS अरिघातचा समावेश आणि त्याच्या मुख्य अस्त्र असलेल्या K-4 च्या यशस्वी प्रमाणीकरणामुळे भारताने हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आपली सुरक्षा व्यवस्था मजबूत केली आहे.
याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी भारताच्या अण्वस्त्र धोरणाच्या उत्क्रांतीकडे पाहणे आवश्यक आहे. 1998 च्या पोखरण-दोन चाचण्यांपासून भारताने ‘नो-फर्स्ट-युज’ धोरण राखले आहे. हे धोरण नैतिकदृष्टय़ा भक्कम असले तरी, ते राष्ट्राच्या ‘सेपंड-स्ट्राइक पॅपेबिलिटी’ (दुसऱ्या हल्ल्याची क्षमता) वर मोठा भार टाकते. अण्वस्त्र प्रतिबंधक (deterrence) प्रभावी ठरण्यासाठी शत्रूला असा विश्वास असावा लागतो की, त्यांनी भारतावर पहिला अण्वस्त्र हल्ला केला तरीही भारत तितक्याच किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेने प्रत्युत्तर देण्यासाठी पुरेशी शक्ती राखून असेल.
अनेक वर्षे भारताचे ‘अण्वस्त्र त्रिपूट’ (Nuclear Triad) प्रामुख्याने जमिनीवरील अग्नी मालिका आणि मिराज 2000 किंवा राफेल विमानांद्वारे हवेतून डागल्या जाणाऱ्या यंत्रणेवर अवलंबून होते. तथापि, जमिनीवरील क्षेपणास्त्र साठय़ांचा सॅटेलाइटद्वारे शोध घेता येतो आणि युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात विमानतळ हे शत्रूचे मुख्य लक्ष्य असतात. त्रिकुटाचा ‘सी लेग’ (सागरी भाग) हाच एकमेव असा घटक आहे जो शत्रूच्या हल्ल्यातून वाचू शकतो. अण्वस्त्रधारी पाणबुडी (SSBN) महासागराच्या अथांग आणि खोल भागात कित्येक महिने लपून राहू शकते, ज्यामुळे तिचा शोध घेणे जवळ जवळ अशक्य होते.
ऑगस्ट 2024 मध्ये INS अरिघातचे कार्यान्वयन आणि त्यानंतर K-4 क्षेपणास्त्राचे यशस्वी एकत्रीकरण हे भारताचे ‘नव्या’ अण्वस्त्र शक्तीकडून ‘प्रौढ’ अण्वस्त्र शक्तीकडे झालेले संक्रमण दर्शवते. INS अरिहंत ही प्रामुख्याने तंत्रज्ञान प्रदर्शक होती, परंतु अरिघात हे अधिक प्रगत आणि युद्धसज्ज व्यासपीठ आहे. यात अधिक शक्तिशाली प्रोपल्शन, स्वदेशी सोनार यंत्रणा आणि शांतपणे हालचाल करणारे ‘स्ट्रीमलाईन्ड हल’ आहे, ज्यामुळे ती अधिक घातक ठरते.
K-4 क्षेपणास्त्राची तांत्रिक वैशिष्टय़े खऱ्या अर्थाने सत्तेचे पारडे फिरवणारी आहेत. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) विकसित केलेले K-4 हे एरोस्पेस इंजिनीअरिंगचा एक उत्पृष्ट नमुना आहे, जे पाण्याखालील प्रचंड दाबात कार्य करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. यापूर्वी भारत K-15 (सागरिका) क्षेपणास्त्रावर अवलंबून होता, ज्याचा पल्ला सुमारे 750 किलोमीटर होता. यामुळे भारतीय पाणबुडय़ांना शत्रूच्या लक्ष्यांवर मारा करण्यासाठी त्यांच्या किनारपट्टीच्या खूप जवळ जावे लागत असे. K-4 चा 3,500 किलोमीटरचा पल्ला हे चित्र पूर्णपणे बदलतो.
भारतीय पाणबुडय़ा आता बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर भागात किंवा मध्य हिंद महासागराच्या सुरक्षित पाण्यात राहूनही शत्रूच्या मुख्य पेंद्रांवर मारा करू शकतात. येथून K-4 आशिया खंडाच्या खोल भागात पोहोचू शकते, ज्यामध्ये संपूर्ण पाकिस्तान आणि चीनचा मोठा भाग, तसेच त्यांची प्रमुख औद्योगिक आणि राजकीय पेंद्रे समाविष्ट आहेत. शिवाय शत्रूच्या ‘अँटी-बॅलिस्टिक मिसाईल’ (ABM) संरक्षणास चकवा देण्यासाठी K-4 आपल्या अंतिम टप्प्यात वेगाने दिशा बदलण्यास सक्षम आहे.
हिंद-प्रशांत क्षेत्र सध्या पृथ्वीवरील सर्वात स्पर्धात्मक सागरी क्षेत्र आहे. चीनच्या नौदलाचा विस्तार आणि त्यांच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ धोरणामुळे भारताला आपल्या प्रादेशिक सुरक्षा भूमिकेचा फेरविचार करण्यास भाग पाडले आहे.
भारताची वाढती नौदल शक्ती ‘क्वाड’ (भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया) साठी एक आधारस्तंभ आहे. भारत आपली ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’ जपून लष्करी युती टाळत असला तरी हिंद महासागरात गस्त घालण्याची भारताची क्षमता आहे. अमेरिका भारताच्या K-4 क्षमतेकडे एक स्थिर करणारी शक्ती म्हणून पाहते.
जागतिक समुदायाने भारताच्या SLBM प्रगतीवर शांतपणे संमती दर्शवली आहे, जी 1998 च्या चाचण्यांनंतर लादलेल्या निर्बंधांच्या अगदी उलट आहे. हा बदल भारताची ‘जबाबदार अण्वस्त्र शक्ती’ ही प्रतिमा प्रतिबिंबित करतो.
पाकिस्तान चीनच्या मदतीने स्वतःची सागरी अण्वस्त्र यंत्रणा (बाबर-3 क्रूझ मिसाईल) विकसित करत आहे. तथापि, K-4 मुळे भारत तांत्रिकदृष्टय़ा अनेक पावले पुढे आहे. अण्वस्त्रधारी पाणबुडी (SSBN) तयार करणे आणि ती टिकवणे हे क्रूझ मिसाईल वाहून नेणाऱ्या सामान्य पाणबुडीपेक्षा कितीतरी पटीने कठीण आहे.
K-4 चे प्रमाणीकरण ही केवळ सुरुवात आहे. भारतीय नौदल आणि डीआरडीओ आता ‘ए5 श्रेणी’ च्या पाणबुडय़ांकडे लक्ष देत आहेत, ज्या अरिहंत श्रेणीपेक्षा लक्षणीय मोठय़ा असतील आणि 12 ते 16 लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रs वाहून नेण्यास सक्षम असतील. तसेच पाच हजार ते आठ हजार किमी पल्ला असलेल्या K-5 आणि K-6 क्षेपणास्त्रांच्या विकासाच्या चर्चाही सुरू आहेत. K-4 चाचणी हा शेवटचा टप्पा नाही, तो एक पाया आहे ज्यावर भारत आपली 21 व्या शतकातील सागरी भव्य रणनीती उभी करेल.
भारताकडे सध्या जरी दोनच पाणबुडय़ा असल्या, तरी K-4 मुळे भारताने ‘दुसऱ्या हल्ल्याची’ (Second Strike) खात्रीशीर क्षमता मिळवली आहे. जिथे अमेरिका आणि चीनची क्षेपणास्त्रs एका महासागरातून दुसऱ्या महासागरातील लक्ष्यावर मारा करू शकतात, तिथे भारताचे K-4 सध्या प्रादेशिक संरक्षणावर (विशेषतः चीन आणि पाकिस्तानवर लक्ष केंद्रित) जास्त भर देते. भारत सध्या ए5 श्रेणीच्या मोठय़ा पाणबुडय़ांवर काम करत आहे, ज्यांचे विस्थापन 13,000 टनांहून अधिक असेल आणि त्या 12 ते 16 लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रs वाहून नेण्यास सक्षम असतील. यामुळे भारत चीनच्या बरोबरीला येऊ शकेल. थोडक्यात INS अरिघातवरून K-4 क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणीमुळे भारतीय अण्वस्त्र त्रिकुटाचा सागरी पाया भक्कम झाला आहे.
