मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्तांना त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांबाबत आजीवन कायदेशीर संरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात असू शकते, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे.
यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. विधेयकाच्या कलम 16 मधील तरतुदीला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले की, संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान सांगण्यात आले होते की विधेयक राज्यघटनेच्या परिच्छेद 324(2) अंतर्गत आणले जात आहे. मात्र, या परिच्छेदाचा केवळ निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंध आहे, त्यांच्या सेवाशर्तींशी नाही. विधेयकातील तरतूद मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कामांसाठी आजीवन आणि अभूतपूर्व दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईतून सूट देते. अशी सूट राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनाही दिलेली नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर म्हटले की, याप्रकरणात न्यायालयीन तपास करण्याची गरज आहे. या तरतुदीचा आम्हाला सखोल अभ्यास करावा लागेल. तरतुदीला स्थगिती देण्याची सध्य गरज नाही. अशा प्रकारचे संरक्षण आपल्या देशाच्या राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार देता येईल का, असे विचारत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने नोटीस बजावली.
काय आहे प्रकरण?
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात मोदी सरकारने विधयेक डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेत पारीत झाले होते. त्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीला देण्यात आले होते. त्यातून सरन्यायाधीशांना वेगळे करण्यात आले होते. याच वेधेयकात निवडणूक आयुक्तांना आजीवन कायदेशीर संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्याविरोधात लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
