>> आशिष निनगुरकर, [email protected]
26 जानेवारी 1949 पासून `भारतीय संविधान’ पूर्णपणे देशभरात लागू झाले. तेव्हापासून देशभरात `प्रजासत्ताक दिन’ उत्साहात साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य आणि वास्तव गोष्टींवरील हा दृष्टिक्षेप.
स्वातंत्र्य दिन किंवा प्रजासत्ताक दिन जवळ येऊ लागला की, जागोजागी आपल्या देशाचे झेंडे दिसू लागतात. शहरातील रस्त्यावर मी अनेक लहान मुलांना झेंडे विकताना पाहिले. तेव्हा मला या मुलांचे कुतुहूल वाटू लागले. अधिक माहिती घेतली तेव्हा कळले की, ही मुले महाराष्ट्राच्या बाहेरून आलेली आहेत आणि त्यांच्याकडून कुठलेही काम करून घेण्याची यंत्रणा आहे. तो मुलगा जास्त काही सांगत नव्हता. घाबरत होता. पण त्याचे डोळे मात्र खरं बोलू बघत होते. खरं तर ज्या वयात पाटी आणि पेन्सिल हातात असायला हवी, त्या वयात या मुलांच्या नशिबी हे दुखणं आले होते?
स्वातंत्र्य दिन असो की प्रजासत्ताक दिन असो, तसा प्रत्येक दिवसच आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. आपण अर्थातच या दिवसाचे विचार समजून घ्यायला हवेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सात दशकं होऊन गेलीत आणि स्वातंत्र्यवीरांच्या वेळची परिस्थिती खूप बरी होती असं म्हणण्याची वेळ आता आलीय. देशातल्या कुठल्याही आघाडीवर नजर टाका आणि बघा कोठे थोडंतरी समाधान मिळतंय का ते? कोवळ्या वयातील मुलींपासून तो अगदी वृद्धेपर्यंत कुणीच सुरक्षित नाही.
आपल्या देशातील मुलामुलींना सुरक्षित आणि प्रेमाच्या वातावरणात वाढवले गेले पाहिजे तसेच त्यांना आपले आयुष्य फुलवण्याच्या आणि पर्यायाने देशाच्या विकासात भर घालण्याच्या समान संधीही मोठय़ा प्रमाणात मिळाल्या पाहिजेत. प्रत्येकाला आपल्या मुलांच्या कल्याणासाठी काहीतरी करण्याबाबतच्या आपल्या वचनबद्धतेची आठवण देता यायला हवी. तसेच याच वृत्तीची आठवण ठेवत बालकामगारांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करणे गरजेचे आहे. चौदा वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. पण हा कायदा अस्तित्वात येऊनसुध्दा कितीतरी वर्षे लोटली आहे. आजही आपल्याला लहान मुले रस्ते, हॉटेल, बसस्थानके, सिग्नल, मंदिरे, दुकाने, रेल्वे स्टेशन, टपऱया अशा अनेक ठिकाणी त्यांच्याच कामात व्यस्त दिसतात. त्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहचवणे आवश्यक आहे. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात मजुरी करण्यासाठी प्रवृत्त होणे, ही एक मोठीच सामाजिक विटंबना आहे.
अनेक ठिकाणी हजारोंच्या संख्येत बालमजूर असून संबंधित विभागाकडे केवळ काहीच म्हणजे बोटावर मोजण्याइतकीच बालमजुरांची नोंद असणे ही एक शोकांतिका ठरत आहे. आता गरज आहे बाल कामगारांच्या जीवनात नवीन प्रकाशवाट आणण्याची. त्यासाठी शासकीय, अशासकीय संघटना व समाजाने पुढे येऊन कार्य करावे लागणार आहे. ग्रामीण भागात मुलींच्या बालमजुरीला बालविवाहाचा एक पैलू असतो. शहरातही अनेकदा गरीब कुटुंबातील मुलीची शाळा सुटली की, ती बालमजुरीत आपोआपच ओढली जाते. वस्तीमध्ये मुलींच्या असुरक्षिततेच्या भीतीने आणि जर मजुरीच करायची आहे तर सासरी जाऊन कर, अशा भूमिकेतून अशा मुलींचा बालविवाह होतो. शिक्षण फारसे नसल्याने मजूर कुटुंबातीलच स्थळ मिळते.
अनेक वेळा अशा प्रकारची बालमजुरी समाजाला मान्यही असते. अनेक पालकांना आपल्या पाल्याच्या चिमुकल्या हातांनी मजुरी करून घेणे हा वारसाहक्कच वाटतो. मुलांना शाळेत पाठवण्याऐवजी पालकच मुलांना बऱयाचदा स्वत:सोबत मजुरीला घेऊन जातात. पालकांची गरिबी, बेकारी, अशिक्षितपणा, शहरीकरण, खेडय़ांमध्ये शाळांची कमतरता, बालहक्काच्या कायद्याची अंमलबजावणी न होणे अशा अनेक कारणांमुळे बालमजुरी सुरू राहाते. पण बालमजुरी बंद न होण्याचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे मुलांच्या हक्काबद्दल जागरूकता नसणे, मुलांच्या भविष्याबद्दल कळकळ नसणे हेच आहे!
आपल्याला टपरी, हॉटेल, चप्पल दुकान, फळवाले, मंडई रेल्वे स्टेशन अशा अनेक ठिकाणी हे बालकामगार प्रचंड संख्येने आढळतात. मध्यंतरी एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने केलेल्या सर्व्हेक्षणातसुध्दा भारतात बालमजुरीचा प्रश्न भीषण स्वरूप धारण करून कितीतरी चिमुकल्यांचे आयुष्य दिशाहीन व उद्ध्वस्त करून टाकत असल्याचे पुढे आले होते. परंतु, समाजात या दिशाहीनांना पदरात घेण्याचे धाडस अनेक सामाजिक संस्था व माणसे आपापल्या परीने करत आहे.
जगातल्या अनेक देशांत व भारतातदेखील स्वातंत्र्य खऱया अर्थानं कसं जोपासावं, हा प्रश्न येत्या काही वर्षांत महत्त्वाचा ठरेल. `स्वातंत्र्य’ म्हणजे मुक्ती, हक्क, जबाबदारी या जाणिवांचा संगम, हे मनात खोलवर रुजवावं लागेल. आपले नेते व नागरिक असं अर्थपूर्ण स्वातंत्र्य देशात सर्वत्र प्रस्थापित करतील व आपल्या देशात बालमजूर आढळणार नाही, अशी आशा करूया. आपल्या देशाच्या भविष्याचा विचार करता उद्याची स्वप्नं पाहणाऱया त्या निरागस डोळ्यांमध्ये उजेड पेरावा लागणार आहे, हेच मुख्य काम असेल.
