माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी २१ जुलै २०२५ रोजी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिला होता. राजीनाम्याच्या ४२ दिवसांनंतर सप्टेंबरमध्ये धनखड यांनी सरकारी बंगला रिकामा केला. यानंतर त्यांनी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे नवीन बंगल्यासाठी अर्ज पाठवला. हे सर्व प्रोटोकॉलनुसार करण्यात आले. मात्र अद्यापही त्यांना सरकारी निवासस्थान मिळालेले नाही. त्यांना सरकारी निवासस्थान देण्यासाठी मोदी सरकार टाळाटाळ करत आहे का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्याला सहा महिने झाले आहेत आणि अर्जाला पाच महिने झाले आहेत. परंतु अजूनही एका खाजगी फार्महाऊसमध्ये ते राहत आहेत. ‘दैनिक भास्कर’शी बोलताना सरकारी निवासस्थान मिळण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल धनखड यांचे जवळचे सहकारी म्हणाले की, “सप्टेंबरमध्ये त्यांना सांगण्यात आले की, सरकारी निवासस्थान त्यांच्या नावावर देण्यात आलं आहे. दुरुस्तीसाठी सुमारे तीन महिने लागतील. नोव्हेंबर आणि जानेवारीमध्ये जेव्हा सरकारी निवासस्थानाची स्थिती विचारण्यात आली तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की, ते अजूनही दुरुस्तीधीन आहे.”
विलंबाचे कारण जाणून घेण्यासाठी दैनिक भास्करने विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून दैनिक भास्करच्या प्रतिनिधींनी निर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री तोखन साहू यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी उत्तर दिले, “सरकारी निवासस्थान अद्याप अलॉटच झालेला नाही. ज्यावेळी माजी उपराष्ट्रपती पसंत करतील, त्यावेळी त्यांना ताबडतोब सरकारी निवासस्थान अलॉट करून दिले जाईल.”
माजी राष्ट्रपतींना काय मिळते?
– सुमारे 2 लाख रुपये पेन्शनही मिळते.
– खासगी सचिव, अतिरिक्त खासगी सचिव, वैयक्तिक सहाय्यक आणि 4 परिचर मिळतात.
– एक डॉक्टर आणि एक नर्सिंग ऑफिसर.
