जिवाला धोका असूनही विवाहित महिला आजदेखील समाजाच्या भीतीने कौटुंबिक हिंसाचार सहन करतात हे आपल्या समाजाचे दुर्दैव आहे, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणातील दोन आरोपींचा अटकपूर्व जामीन रद्द करताना न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. घटस्फोट घेतला तर समाज काय म्हणेल या भीतीने महिला सासरच्यांकडून होणारा त्रास निमूटपणे सहन करतात ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.
अनिल लोखंडे व त्याच्या पत्नीने अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका केली होती. पीडितेच्या आरोपात सत्यता नाही. आमचा या गुह्याशी काहीही संबंध नाही, असा युक्तिवाद लोखंडे यांच्याकडून करण्यात आला. वरील निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणातील पीडिता काwटुंबिक अत्याचार सहन करून आपला विवाह टिकवण्यासाठी धडपड करत होती. त्यामुळे ती खोटे बोलत होती असा दावा करणे अयोग्य ठरते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
राजकीय वरदहस्त
याचिकाकर्ते जोडपे राजकीय पक्षासाठी काम करतात. त्यामुळेच सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळला तरी या दोघांना अद्याप पोलिसांनी अटक केली नाही, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
काय आहे प्रकरण…
ही पीडिता पुणे येथील आहे. तिने सासरच्यांविरोधात हा गुन्हा नोंदवला आहे. सासरचे मानसिक व शारीरीक छळ करत होते. नाहक त्रास देत होते. त्यांनी गर्भपातासाठी दबाव टाकला. पती अनैसर्गिक अत्याचार करायचा. सासरा चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करायचा, असा आरोप पीडितेने पोलीस तक्रारीत केला. त्याची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी हा गुन्हा नोंदवला आहे.
