केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने आज मोठा धक्का दिला. नव्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा दर मंदावणार आहे. 2027 च्या आर्थिक वर्षात आर्थिक विकासाचा दर 6.8 ते 7.2 टक्के राहील, असा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.
2026 च्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा दर 7.4 टक्क्यांच्या आसपास होता. हा दर आणखी वाढेल किंवा स्थिर राहील अशी अपेक्षा होती, मात्र तो घटणार आहे, असे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. असे असले तरी आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारने अनेक दावे केले आहेत. जागतिक अस्थिरतेवर मात करत हिंदुस्थानने विकासाचा दर कायम राखला आहे. सलग चौथ्या वर्षी हिंदुस्थान वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. बेरोजगारीचा दर कमी झाला आहे, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
कशी आहे देशाची आर्थिक प्रकृती?
n देशांतर्गत मागणीतील वाढीमुळे उपभोगावरील खर्चात 7 टक्के वाढ.
n केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च 11.21 लाख कोटींवर.
n हायस्पीड हायवे कॉरिडॉरचा जवळपास दहापट विस्तार.
n मागील दहा वर्षांत विमानतळांची संख्या 164 वर.
n बँकिंग व्यवस्था मजबूत. निव्वळ अनुत्पादक मालमत्तेत घट.
‘एआय’चे आव्हान
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर वाढत असल्यामुळे हिंदुस्थानला तंत्रज्ञानात्मक कौशल्य आणि रचनात्मक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. कंपन्या सध्या संवाद, कार्यक्षमता, जुळवून घेण्याची क्षमता, व्यवस्थापन कौशल्यासारख्या मूलभूत आणि सॉफ्ट स्किल्सना अधिक महत्त्व देत असून तंत्रज्ञानविषयक कौशल्ये आणि डिजिटल साक्षरतेला दुय्यम स्थान दिले जाते. सध्याच्या शिक्षणातील विसंगती यातून दिसते, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. नागेश्वरन यांनी आर्थिक पाहणी अहवालाबद्दल बोलताना सांगितले.
