पीडितेला गर्भपातास परवानगी दिल्यास ती भ्रूणहत्या ठरेल, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने एका गर्भपातास परवानगी नाकारली. बाळ जन्माला आल्यानंतर पीडितेच्या आरोग्याची संपूर्ण काळजी व त्यासाठी येणारा खर्च राज्य शासनाने करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने ही परवानगी नाकारली. गर्भातील बाळाची वाढ झाली आहे. गर्भपाताच्या प्रक्रियेत जीवंत बाळ जन्माला येण्याची शक्यता आहे, असा अहवाल जे.जे. रुग्णालयाने दिला आहे. गर्भातील बाळाची वाढ झाली असल्यास गर्भपातास परवानगी देता येत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आम्हीदेखील या पीडितेची गर्भपाताची मागणी मान्य करणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
बाल कल्याण समितीने काळजी घ्यावी
प्रसूतीनंतर पीडितेसाठी डॉक्टरची व्यवस्था करावी. पीडितेची संपूर्ण काळजी घ्यावी. तसे आदेश आम्ही बाल कल्याण समितीला देत आहोत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
उच्च न्यायालयाने गर्भपातास परवानगी नाकारल्याने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली जाणार आहे, असे पीडितेच्यावतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले. सध्या पीडिता जे. जे. रुग्णालयात आहे. रुग्णालयातील पीडितेचा सर्व खर्च राज्य शासनाने करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
लग्नाचे आमिष दाखवून पीडितेवर अत्याचार करण्यात आला. त्यावेळी पीडिता अल्पवयीन होती. अत्याचार करणारादेखील अल्पवयीन होता. याप्रकरणी पीडितेच्या आईने पोलिसांत गुन्हा नोंदवला आहे. पीडिता 27 आठवडयांची गरोदर असल्याने तिच्या आईने गर्भपातासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
HC Denies Abortion Plea: Terming it ‘Feticide’ Due to Advanced Pregnancy | Legal News
The High Court has rejected a minor rape survivor’s plea for abortion, observing it would amount to feticide. The court directed the state to bear all medical expenses and ensure care for the victim and the baby. Read the full case details here.
