केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आज तीव्र संताप व्यक्त केला. ‘जीडीपी असो, जीएसटी असो की इन्कम टॅक्स, प्रत्येक गोष्टीत महाराष्ट्राचे सर्वाधिक योगदान असते. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत सर्वाधिक योगदान देणारे आमचे राज्य मोदी सरकारच्या खिजगणतीतही नाही. मुंबई व महाराष्ट्रासाठी एकही मोठी घोषणा नाही,’ असा हल्ला आदित्य ठाकरे यांनी चढवला.
निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर आदित्य ठाकरे यांनी सविस्तर ‘एक्स’ पोस्ट केली. अर्थसंकल्पातील अनेक महत्त्वाच्या त्रुटींकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बोलताना संपूर्ण देशाबद्दल बोलणे अपेक्षित आहे. पण देश राज्यांनी बनलेला याचाच काहींना विसर पडला आहे. मागच्या दशकात भाजपने नियमच बदलले आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प संपूर्ण देशाचा वाटत नाही. तसे असते तर मुंबईसाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र देण्याची माझी मागणी मान्य झाली असती. कदाचित बंगळूरू, चेन्नई, कोलकाता, दिल्लीसाठीही ते दिले गेले असते. त्यातून देशाचा खऱया अर्थाने राष्ट्रीय आणि नैसर्गिक विकास झाला असता. ‘गिफ्ट’ सिटीप्रमाणे फेल गेला नसता,’ असा उपरोधिक टोला आदित्य ठाकरे यांनी हाणला. मुंबई-पुणे हाय स्पीड रेल्वेवरून आदित्य ठाकरे यांनी सरकारला धारेवर धरले. ‘या हाय स्पीड रेल्वेचा अर्थ बुलेट ट्रेन आहे की वंदे भारत? की सध्याच्या गाडय़ांचा वेग वाढवणे एवढाच त्याचा अर्थ आहे? या प्रकल्पाची कालमर्यादा काय आहे? याचा संपूर्ण खर्च हिंदुस्थान सरकार करणार की त्यात महाराष्ट्र सरकारचेही योगदान आहे? अशी प्रश्नाची सरबत्तीच आदित्य ठाकरे यांनी केली.
5 हजार कोटींमध्ये शहरीकरणावर बोलणे हा जोक
तब्बल दहा वर्षे राबवलेला स्मार्ट सिटीचा अयशस्वी प्रकल्प अचानक गुंडाळल्यानंतर अंदाजे 5000 कोटी रुपयांसह शहरीकरणाबद्दल बोलणे हा एक मोठा विनोद आहे. टियर 2 आणि 3 शहरांमध्ये ‘सिटी इकॉनॉमिक रिजन’ ओळखण्यापुरते मर्यादित आहे. बाकी सर्व काही अस्पष्ट आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
- हवामान बदलाशी संबंधित समस्यांवर सरकारकडे कोणताही ठोक कृतीआराखडा नाही. याबाबतीत सरकार दिशाहीन आहे. सरकारकडे कोणतेही व्हिजन नाही.
- महिला, शेतकरी, तरुण आणि गरीब/गरजू यांना सरकार पूर्णपणे विसरून गेले आहे.
- अर्थपूर्ण रोजगार निर्मितीसाठी काहीही ठोस नाही. डेटा सेंटर्सची कल्पना चांगली आहे, मात्र त्यातून नोकऱया निर्माण होत नाहीत. नोकऱया टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी ठोस उपायांची गरज आहे.
- भू-राजकीय परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थिरतेबद्दल मौन पाळले आहे.
- घसरणाऱ्या रुपयावरून एकेकाळी सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने राष्ट्रीय गोंधळ घातला होता. सध्या रुपयाची स्थिती अत्यंत वाईट असताना अर्थमंत्री त्याबद्दल चकार बोलल्या नाहीत. नागरिकांना विश्वास देण्याऐवजी त्यांनी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.
गिफ्ट सिटीमध्ये एसटीटी माफ का?
सेक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्समधील (एसटीटी) वाढीवरून आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारचा समाचार घेतला. गुजरातमधील गिफ्ट सिटीमध्ये एसटीटी पूर्णपणे माफ आहे. त्याचवेळी इतर ठिकाणी एसटीटीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. एक देश, एक गुंतवणूकदार पण कर वेगळा… हे धक्कादायक आहे. मुंबईत देशातील महत्त्वाचे एक्स्चेंजेस आहेत. येथे सर्वाधिक व्यवहार होतात. असे असताना मुंबईला सवलत दिली जात नाही. मुंबईतील ट्रेड ‘गिफ्ट’ सिटीकडे वळवण्याचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. मुंबईबद्दल मोदी सरकारच्या मनात किती द्वेष आहे आणि हे बजेट वास्तवापासून किती लांब आहे हेच यातून दिसते, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
