थकीत मालमत्ता करधारकांमुळे पालिकेचा महसूल बुडत असल्याने आता वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. यासाठी बडय़ा थकबाकीदारांना दोन महिन्यांचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. या कालावधीत मालमत्ता कराची थकबाकी भरली नाही, तर मालमत्तेची जप्ती आणि लिलावाची कारवाई वेगाने होणार आहे.
मालमत्ता कर ही पालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. मात्र थकबाकीदारांमुळे पालिकेच्या आर्थिक स्थितीला फटका बसत असल्यामुळे व्यापक वसुली मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी सांगितले. कर निर्धारण व संकलन विभागाने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 1 एप्रिल 2025 पासून ते 4 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत 5,426 कोटी 81 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल केला आहे. तर आता वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या विशेष मोहिमेत बडय़ा थकबाकीदारांची यादी तयार करून कारवाई करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी आज मालमत्ता कर थकबाकीबाबत विशेष बैठक घेतली. यावेळी कर निर्धारण व संकलन सहआयुक्त विश्वास शंकरवार, सहाय्यक आयुक्त गजानन बेल्लाणे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
…तर पाणी पुरवठा बंद
– ज्या प्रकरणात न्यायालयाचे कारवाई न करण्याचे आदेश असतील, अशी प्रकरणे वगळून मालमत्ता कर थकविणाऱया थकबाकीदारांविरोधात जप्ती, लिलाव कारवाईचा धडाका सुरू करावा, असे निर्देशदेखील जोशी यांनी दिले आहेत.
– थकबाकीदारांविरोधातील कारवाईमध्ये भूखंड, निवासी व व्यावसायिक इमारती, व्यावसायिक गाळे तसेच औद्योगिक गाळे यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. वाणिज्यिक थकबाकीदारांची नळजोडणी खंडित करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
