>> देवेंद्र भोगले
राज्यातील कंत्राटदारांचे हजारो कोटी सरकारकडे थकले आहेत. त्यातील काही रक्कम सरकारने देऊ केली आहे. परंतु ते हक्काचे पैसे देण्यासही मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी चिरीमिरीची मागणी करत असल्याचा जाहीर आरोप कंत्राटदार संघटनांनी केला आहे. त्याविरोधात सामूहिक लेखी तक्रारी दाखल करण्यासाठी संघटनांकडून हेल्पलाईन नंबर जारी केला जाणार आहे.
राज्यातील सुमारे 3 लाख छोटय़ामोठय़ा कंत्राटदारांची 77 हजार कोटींची बिले शासनाकडे गेल्या 11 महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. त्यातील 34 हजार कोटी रुपये जलजीवन मिशनच्या कामांचे आहेत. सरकार पैसे देत नसल्याने कर्जबाजारी झाल्याने आतापर्यंत 4 कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्या. त्यानंतर सरकारने थकीत बिले देण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली. परंतु ते पैसे कंत्राटदारांपर्यंत अद्याप पोहोचले नाहीत. त्यांच्या फायली मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱयांनी चिरीमिरीच्या अपेक्षेने जाणीवपूर्वक अडवून ठेवल्या आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. राज्यभरातील कंत्राटदारांकडून अशा तक्रारी येत असल्याचा संघटनांचा दावा आहे.
या विभागांनी फायली रखडवल्या
महसूल, नियोजन, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जिल्हा परिषद, कोषागार कंत्राटदार संघटनांकडून जारी करण्यात येणाऱया हेल्पलाईनवर संबंधित कंत्राटदारांनी संपर्क साधल्यानंतर त्यांची तक्रार अद्ययावत पद्धतीने ऑनलाईन नोंदली जाणार आहे. त्यानंतर या सर्व तक्रारी एकत्र करून मंत्रालयातील संबंधित विभागांचे वरिष्ठ सचिव, लोकायुक्त आणि भ्रष्टाचार निर्मूलन कक्षाकडे दिल्या जाणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना, महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, महासचिव सुनील नागराळे, संजय मैंद, निवास लाड, अभियंता संघटनेचे महासचिव राजेश देशमुख आदींनी दिली.
आणखी आत्महत्यांची वाट पाहताय का?
सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी संघटनांनी पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून कंत्राटदारांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी हेल्पलाईन नंबर जारी केला जाणार आहे. तसेच आधुनिक संपर्क कक्षाचीही स्थापना केली जाणार आहे. कंत्राटदार संघटनांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा निर्णय एकमुखाने घेतला गेला. आधी सरकारने पैसे रखडवले आता लोभी अधिकारी रखडवताहेत. आणखी कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांची वाट पाहताहेत काय?
– मिलिंद भोसले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार व अभियंता संघटना
