भारतीय संविधानात कुठेही उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नाही. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी सुनेत्रा पवार यांना दिलेली उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ ही बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप वर्धा येथील एका वकिलाने घेतला आहे. तसे पत्र त्यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना दिले आहे. यावर राज्यपाल आता काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा मंत्रीपदाची शपथ घ्यावी लागणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या विधिमंडळ गटनेते पदी नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर त्यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यात आली. महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री होण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे. मात्र सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथेवरच वर्धा येथील अॅड. हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी आक्षेप घेतला आहे. सुनेत्रा पवार यांना देण्यात आलेली शपथ बेकायदेशीर असून त्यांना पुन्हा शपथ देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
– भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 164 नुसार मंत्र्यासंबधी अन्य तरतुदींमध्ये मुख्यमंत्री, राज्यपालांकडून नियुक्त केला जाईल आणि इत्तर मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातील, असा उल्लेख आहे. राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पद धारण करतील.
– मंत्र्याने आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्या प्रयोजनार्थ तिसऱया अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार त्यास पदाची व गोपनीयतेची शपथ देतील. संविधानाच्या तिसऱया अनुसूचित मंत्र्यांकरिता पदाच्या शपथेचा नमुना दिला असून त्यानुसार शपथ घेणे अभिप्रेत आहे.
काय आहे आक्षेप…
राज्यपाल यांनी सुनेत्रा अजित पवार यांना दिलेल्या शपथविधीमध्ये सुनेत्रा अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत असल्याचे दोनदा म्हटले आहे. भारतीय संविधानात पुठेही उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नाही. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांना मंत्रीपदाची शपथ देऊन त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी देलेल्या खात्याची जबाबदारी देण्यात यावी, असे अॅड. हर्षवर्धन गोडघाटे यांनी राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
