देशातील विविध योजनांसाठी चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात मोठय़ा निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने त्यातील 60 टक्के निधी खर्चच केला नसल्याचे समोर आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून संयुक्तरीत्या राबवल्या जाणाऱया योजनांचा त्यात समावेश आहे.
देशातील जनहिताच्या योजनांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही असे मोदी सरकारकडून छातीठोकपणे सांगितले जाते. अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूदही केली जाते, पण प्रत्यक्षात योजनांवर ते पैसे खर्चच केले जात नाहीत. केंद्राच्या सहकार्याने राज्यांमध्ये संयुक्तपणे राबवल्या जाणाऱया योजनांसाठी केंद्रातून ठरलेला निधी आला नाही तर राज्य सरकारला त्या योजनेचा आर्थिक भार सहन करावा लागतो.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागांतर्गत पायाभूत सुविधा सुधारणा आदी योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करूनही मोदी सरकारने ते पैसे खर्च केले नाहीत. रोजगार हमी योजना आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेतील केवळ 40 टक्केच निधी खर्च झाल्याचे दिसून आले आहे.
…या योजनांवर फक्त 40 टक्के खर्च
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, जल व्यवस्थापन, पीएम ई-बस सेवा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जल जीवन मिशन, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण अशा अनेक योजनांवरही तरतुदीमधील केवळ 40 टक्के निधी खर्च झाला आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी 850 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील फक्त 150 कोटी रुपयेच खर्च झाले.
