देशातील प्रमुख शहरातील घरांचे वाढलेले भरमसाट भाडे आणि गगनाला भिडलेल्या महागाईने नोकरदारांचे आधीच कंबरडे मोडले आहे. या नोकरदारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार लवकरच हाऊस रेंट अलाऊन्स (एचआरए)च्या नियमात बदल करणार आहे. देशातील पुणे, हैदराबाद, बंगळुरू आणि अहमदाबाद या 4 शहरांत नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
सध्या टॅक्स व्यवस्थित विसंगती आहे. आतापर्यंत देशातील केवळ चार शहरांना बेसिक सॅलरीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत एचआरएवरील टॅक्समध्ये सूट मिळते. या चार शहरांमध्ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या शहरांचा समावेश आहे. हे चार शहरे वगळता बाकीच्या सर्व शहरांसाठी टॅक्स मर्यादा केवळ 40 टक्क्यांपर्यंत आहे. परंतु, आता सरकारने यात बदल करण्याचे ठरवले आहे. आता सरकारच्या नव्या प्रस्तावात बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या चार शहरांनाही 50 टक्क्यांच्या क्लबमध्ये समावेश करणार आहे. याचाच अर्थ आधीच्या चार आणि या चार शहरात राहणाऱ्या नोकरदारांनाही टॅक्समधून दिलासा मिळू शकतो.
काय आहे नवीन स्ट्रक्चर?
या प्रस्तावानुसार, देशातील एकूण 8 शहरात 50 टक्के एचआरए सूट या गटात येतील. यात चार आधीचे शहरे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई हे असून नवीन शहरे बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या शहरांना याचा फायदा होईल. देशातील बाकीच्या शहरांसाठी 40 टक्क्यांपर्यंतची जुनी मर्यादा कायम राहील. या नव्या नियमामुळे आठ शहरातील मध्यमवर्गीय कुटुंबावरील आर्थिक बोझा कमी करण्यास मदत करेल आणि त्या नोकरदारांना बचत करता येईल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार महागाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना केंद्र सरकार लवकरच आनंदाची बातमी देण्याची तयारी करत आहे. केंद्र सरकार लवकरच महागाई भत्त्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 58 टक्के या दराने महागाई भत्ता मिळतो. परंतु, यात दोन टक्क्यांची वाढ करून महागाई भत्ता 60 टक्के केला जाऊ शकतो. यामुळे डीए बेसिक सॅलरीच्या 60 टक्के होईल. केंद्रीय कॅबिनेट मार्च 2026 च्या सुरुवातीला या निर्णयाला मंजुरी देण्याची शक्यता आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केली जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढलेला पगार आणि एरियरसुद्धा मिळेल. ही वाढ होळीच्या जवळपास कर्मचाऱ्यांना पगारात मिळू शकते.
